नेपालको विज्ञप्तिपछि भारतको हारगुहार, फेरि नराम्रोसँग चुक्यो

काठमाडौं, २० चैत । नेपालका सबै खाले परिवर्तनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष साक्षी बनेको भारत यतिबेला नेपाल मामिलामा हारगुहार गर्दै हिँडिरहेको छ ।

नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै नाकाबन्दीमा उत्रिएको उसले त्यही कमजोरी छोप्न लबिइङ सुरु गरेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसलाई कतिपयले ‘भारतको कच्चा कूटनीति’ भनेका छन् भने कसैले ‘फेरि नराम्ररी चुकेको’ ठानेका छन् ।

एमाओवादी नेता पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई स्वीकार्नै नसकिने ‘आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘भारतको यो कार्यशैलीले ऊ विश्व राजनीतिमा माथि उठ्न सक्दैन । नेपालले पनि आफूलाई सुधार गरेर अघि बढ्न जरुरी छ भन्ने यसले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले कूटनीतिक चुस्ततामा जोड दिनुपर्छ ।’

उनले ईयूको राजदूतले पहिल्यै जानकारी दिइसकेको विषयमा त्यसअनुरूप आफ्नो सक्रियता बढाउन नसकेको बताए । नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले हस्तक्षेप गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले स्वीकार्नै नसक्ने प्रकारको विषय हो यो,’ उनले भने ।

नाकाबन्दीको भारतभित्रै र विश्वव्यापी आलोचान खेपेको नरेन्द्र मोदी सरकारको कूटनीतिक अन्योलताको परिणाम यसलाई मानिएको छ । यस क्षेत्रमा आफूमार्फत बाँकी विश्व आओस् भन्ने भारतीय चाहनाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले नेपालको राजनीति र कूटनीति दुवै कमजोर हुँदा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरे । ‘भारत र ईयूले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर भएकाले यस्तो भएको हो ।’

अर्कातर्फ भारतले आफ्नो ठूलो बजार र बलियो कूटनीतिको भरपुर उपयोग गर्दै नेपाललगायत छिमेक मामिलामा आफ्नो आँखाबाट संसारलाई हेराउन विश्व यात्रा थालेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । नेपालको संविधान जारी हुनेक्रममा आफ्नो श्रेय नदेखेपछि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीमा ऊ उत्रिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारतबीच देखा परेको असमझदारी टुंगिएको बताएको एक महिनापछि भारतले पुन: नेपालबारे आफ्नो धारणा ईयूको साथमा बाहिर ल्याउँदै पुरानै अडान स्पष्ट पारेको हो ।

यसलाई भारतले भने छिमेकीविरुद्ध बोलेको नभई क्षेत्रीय शान्ति तथा विकासका लागि यस्ता विषय उठाउँदै आएको बताएको छ । भारतीय राजदूत रणजित रायले ईयू–भारत संयुक्त वक्तव्यलाई ‘परम्पराको निरन्तरता’ बताए ।

उनले उल्टै संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर नेपालले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपालबाट किन यसरी प्रतिक्रिया आयो भन्नेमा हामी पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा अहिले हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।’

नेपालको मात्र नभई माल्दिभ्स र पाकिस्तानको विषय पनि परेको छ । यसमा नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाले म अचम्ममा परेको छु ।’ भारतीय सुरक्षा निकायका हिमाल आरोहीहरूलाई आफ्नो निवासमा स्वागत गर्ने क्रममा उनले केही सञ्चारकर्मीमाझ यसबारे बोलेका हुन् ।

नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेका पश्चिमा देशहरूलाई नै भारतले आफ्नो प्रभावमा पार्न सकेको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाल नीतिलाई भारतबाट हेरिरहेको भन्ने भनाइ अहिले पुष्टि भएको छ । उनीहरूले २०६२/६३ पछि नै नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्दै आएका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालबारे भारतले अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग खोजेको यो चौथो पटक हो । जेनेभामा मानवअधिकारसम्बन्धी बैठक, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमण, जापानी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र अहिले मोदीको युरोप यात्रामा नेपाल मामिला उठेका हुन् ।

जापानले भारतको धारणा अस्वीकार गरेको भए पनि अन्यले साथ दिएका छन् । चिनियाँ शक्तिलाई यस क्षेत्रमा रोक्न पश्चिमाले भारत ‘कार्ड’ उपयोग गर्दा पनि यो अवस्था आएको हुन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारत–ईयू वक्तव्य आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारले वक्तव्य जारी गरेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यसलाई पारित गरेको छ । भारत र ईयूका राजदूतलाई यो विषयमा सोध्नेसमेत बताइएको भए पनि परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौं बाहिर भएका कारण सोध्न ढिलाइ भएको छ ।

संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा लगाएको ५ महिने नाकाबन्दी खुलेलगत्तै भारत र त्यसको एक महिनामा चीन भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा चीनले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे गरेको प्रशंसाले समेत भारतलाई चिढ्याएको कतिपय कूटनीतिज्ञको बुझाइ छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोज्दै किन हिँडेको होला भन्नेमा धेरैलाई कौतूहलता जागेको छ ।

सानो मुलुकले दिगो शान्तिका लागि गरेको पहललाई लिएर ठूलो छिमेकीलाई किन यो स्तरको छटपटी भयो भन्ने सर्वसाधारणको जिज्ञासा बढदो छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले यो विषयलाई गम्भीर भएर अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

‘नेपाल–भारत समस्या समाधानका लागि राजनीतिस्तरमा छलफल भइरहेको छ । विज्ञ समूह बनेको छ । तर किन यसरी बाहिर वक्तव्यबाजी गर्दै भारत हिँड्ने ? यो दु:खद हो,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।