काठमाडौं, १० चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
बुधबार राजधानी बेइजिङबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको नयाँ संविधानलाई ‘समावेशी र उत्कृष्ट’ भन्दै स्वागत गरिएको छ । ‘नेपालले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सकोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाएको छ भने दुबै देशले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेका छन् । ‘दुई देशले एक अर्को देशका स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै चासो र हितलाई सम्बाधेन गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले चीन र नेपालबीचको सम्वन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको र दुई देशबीच विकास र सम्बृद्धिका नयाँ सम्भावनाहरु खुलेको भन्दै समानता र आपसी हितका आधारमा दुबै देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने अघि बढ्ने कुरा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीकै भ्रमणको दोस्रो आइतबार चीनसँग १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति नआएका बेला चीनले भने नेपालको सहमतिमा विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
के–के विषय समेटियो ?
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीन इन्धन आयात सम्झौताका लागि तयार भएको तर, अहिले नै सम्झौता भने नभएको उल्लेख छ ।
– आठौं बुँदामा उल्लेख इन्धन आयात सम्झौताका लागि सम्बद्ध कम्पनीहरुलाई छलफल अघि बढाउन र मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारबारे निर्णयमा पुग्न भनिएको छ ।
– नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि चीनले आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
– नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि दुबै पक्ष तयार भएका छन् ।
– नेपालमा ग्यास तथा तेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्नेछ ।
– १३ औं बुँदामा प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर)का लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
– उर्जामा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनले दीर्घकालीन संयन्त्र बनाउने ।
– अरुण किमाथांक हाइड्रो, रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र काठमाडौं–खाँदवारी(धनकुटा रोड दुई लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।
– काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको कामलाई तीव्रता दिन, दोस्रो चरणको सम्भावता अध्ययन गर्न र अरनिको राजमार्ग मर्मत चीनले गर्ने ।
– विज्ञप्तिको १५ औं बुँदामा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनले प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
– क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, अरु भन्सार नाकाहरु खोल्दै जाने र हालै भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि गर्ने छलफल अघि बढाउने ।
– नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको २५ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने र ३ बिलियन आरएमबी अर्थात करिव ५० खर्ब रुपैयाँ २०१६–०१८ मा खर्च गर्ने गरी दिने ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिक्रिया