सर्वोच्चविरुद्ध माओवादी पार्टीहरू किन एक भए ? यसरी गरे प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो

काठमाडौं, ५ चैत । सर्वोच्च अदालतले ओखलढुङ्गाको जनयुद्धकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर दिएको आदेश र संवैधानिक अदालत खडा गरी जनयुद्धकालीन राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिन नमिल्ने भनि गरिएको आदेशको विरोध गर्दै माओवादी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी आधा दर्जन माओवादी पार्टीका नेताहरूले जनयुद्धकालीन मुद्दा व्यूताउने प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । सर्वोच्चको यो आदेशले माओवादीका केन्द्रीय नेताहरू समेत तानिने भएपछि आत्तिएका माओवादी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल भेट गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेता तिलक मल्ल ‘क्षितिज’ले वर्तमान सरकारले माओवादी नेताहरूको तेजोबद्ध गर्न जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू व्यूझाएर शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सरकारले मुलुकमा स्थायी शान्ति चाहँदैन’, मल्लले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धकालीन विषयलाई उठाएर उचित कार्य गरेको छैन ।’

माओवादीका नेताहरूले सो विषयमा आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जनयुद्धकालीन विषयलाई मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगबाट टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले विगतमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएका सहमति र सम्झौताहरूका साथै राज्य पक्षसँग गरिएका सम्झौताहरूको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन गएको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेटमा बताउनुभएको थियो ।

नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष मोहन बैद्यले पनि राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको न्यायालयबाट राज्यद्वारा गरिएका सम्झौताहरूको उल्लङ्घन गरेर राजनीतिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भएको आरोप लगाउनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष मोहन बैद्य, नेकपा माओवादीका नेता तिलक मल्ल ‘क्षितिज’, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मातृका यादव, क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मणि थापालगायतका नेताहरू सिंहदबार पुगेका थिए ।