
यातना पीडित १४ बर्षे नाबालक पदम बहादुर खड्कालाई ५० हजार क्षतिपुर्ति, यातना दिने नेपाली सेनाका प्यूठ मान बहादुर खड्कालाई बिभागिय कारवाही र श्री नरसिंह दल गण बञ्जरिया पोष्टका तत्कालिन पोष्ट पति कबिन्द्र थापा र प्यूठ मान बहादुर खड्कालाइ २ हजार जरिवाना हुने फैसला । ४ बर्ष लामो चुनौतीपुर्ण न्यायिक लडाई पछि यातना पीडितद्धारा आशिंक रुपमै भए पनि न्याय मिलेको भनाई ।
बर्दिया, ४ चैत । बर्दिया जिल्ला अदालतले बर्दियाको मनाउ गाबिस वडा नं १ का १४ बर्षीय नाबालक पदम बहादुर खड्कालाई सैनिक हिरासत यातना दिएको ठहर गर्दै यातना पीडित बालकलाई नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला गरेको छ ।
एडभोकेसी फोरमको कानूनी सहयोगमा दायर गरिएको ‘यातना दिनेलाई कारवाही गरि क्षतिपुर्ति दिलाई भराई पाउँ’ भन्ने मुद्धामा बुधबार सुनुवाई गर्दै बर्दिया जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश रमेश शर्मा पौडेलको इजलासले यातना दिने नेपाली सेनाका प्यूठ मान बहादुर खड्कालाई बिभागिय कारवाही र श्री नरसिंह दल गण बञ्जरिया पोष्टका तत्कालिन पोष्ट पति कबिन्द्र थापा र प्यूठ मान बहादुर खड्कालाइ जनही २ हजार जरिवाना समेत हुने फैसला समेत सुनाएको हो ।
पीडितको तर्फबाट अधिवक्ता बसन्त गौतम र भिम बहादुर कार्कीले बहश पैरवी गरेका थिए भने प्रतिवादीहरुका तर्फबाट अधिवक्ता उमानाथ ज्ञवालीले बहश पैरवी गरेका थिए ।
२०६८ सालदेखि न्यायिक लडाईमा रहेका यातना पीडित पदम बहादुर खड्काले अदालतको फैसलाबाट पुर्ण सन्तुष्ट नभए पनि यातना दिने कार्यमा संलग्न पीडकलाई बिभागिय कारवाही र जरिवानाको हुने गरि भएको फैसलाले आफुलाई न्यायको अनुुभुति मिलेको बताए । रु एक लाख सम्म क्षतिपुर्ति भराई दिनसक्ने कानूनी ब्यवस्था भएपनि आफुले पाएको यातनाको तुलनामा रु ५० हजारको क्षतिपुर्ति पुर्ण नभएको पीडितले बताए । औषधो उपचार क्रममा त्यो भन्दा धेरै रकम खर्च भएको र अहिले पनि यातनाको असर रहेको पीडितको भनाई रहेको छ ।
२०६८ साल असोज १५ गते बिहानको समयमा श्री बर्दिया ठाकुरद्धारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थित नरसिंह गण अन्तरगत बञ्जरिया पोष्टबाट आएका सैनिक जवानहरुले चित्तल मारी खाएको भन्ने झुठो आरोपमा बालक पदम बहादुर खड्का समेतका ७ किशोरलाई पक्राउ गरि पोष्टमा लगेर निर्मम यातना दिएको कुरा यातना मुद्धामा उल्लेख गरिएको छ ।
यातना मुद्धामा उल्लेखित बिवरण अनुसार पोष्टपति उपसेनानी कबिन्द्र थापाले चोरी शिकारी गर्ने भन्दै गालीगल्लौज गरि धक्याउदा पीडित पदम बहादुर खड्काले आफु निर्देाष रहेको कुरा बताएको भएपनि सेनाका प्यूठ मान बहादुर खड्काले लाठी मुक्काले चरम यातना दिएको उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्यूठ मान बहादुरले कुखुरा जस्तो बनेर उठबस उठबस गर्न लगाई काठको मोटो लाठीले झण्डै २५ पटक निर्मम तरिकाले जथाभावी हिर्काएको बताईएको छ ।
यातना दिने क्रममा पदम बहादुर संगै पक्राउ परेका अन्य ७ जना किशोरहरुलाई जोडी बनाई एकले अर्कोलाई काधमा चढाई ३० पटक जति उठबस गर्न लगाई यातना दिएका थिए । त्यसपश्चात रुखमा खुट्टा माथी र टाउको तल पर्ने गरि अडेस लगाई पेट र ढाडमा काठको मोटो लाठीले सहनै नसक्ने जोडले हिर्काई चरम यातना दिएको भनी मुद्धामा उल्लेख गरिएको छ ।
यातनाका कारण बर्दियाको भुरि गाउँ लगायतका बिभिन्न स्वास्थ चौकी नेपालगंज मेडिकल कलेज, भेरी अंचल अस्पताल नेपालगंज र त्यहाँबाट पनि निको नभए पछि काठमाण्डौ स्थित टिचिङ अस्पताल महाराजगंज समेतमा गएर उपचार गराउनु परेको र अहिलेसम्म पनि यातनाको असर बाकी रहेको पीडितले बताएका छन् । भेरी अंचल अस्पताल नेपालगंजले यातनाका कारण पीडितमा मानसिक असर परेको कुरा मेडिकल रिपोटमा उल्लेख गरेको थियो अन्य मेडिकल रिपोर्टह पनि यातना पुष्टि गर्ने खालका बिवरणहरु रहेका थिए ।
उल्लेखित ब्यहोरा बमोजिम चरम यातना पाएका बालक पदम बहादुर खड्काले मिति २०६८ साल कार्तिक २५ गते बर्दिया जिल्ला अदालतमा यातना दिनेलाई कारवाही गरि क्षतिपुर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्नी यातना दिने कार्यमा संलग्न श्री नरसिंह दल गण बञ्जरिया पोष्ट, ऐ.का प्रमुख र ऐ. कार्यालयमा प्यूठ पदमा कार्यरत मान बहादुर खड्काको बिरुद्धमा मुद्धा दायर गरेकोमा बर्दिया जिल्ला अदालका जिल्ला न्यायाधीश धनसिह महराको इजलासले ‘सैनिक ऐन लागु हुने ब्यक्तिको हकमा नपर्ने हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा दायर गरिएको खारेज हुने ठहर्छ’ भन्दै मिति २०६९ साल असार १७ गते उक्त मुद्धाको खारेजी फैसला गरेका थिए ।
त्यसपश्चात पीडितले बर्दिया जिल्ला अदालतले गरेको खारेजी फैसला कानूनी त्रुटीपुर्ण र अन्यायपुर्ण भएकाले उक्त बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरि पीडकलाई प्रचलित कानून बमोजिमको हदैसम्मको सजाय गरि क्षतिपुर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ भनि मिति २०६९ साल मंसिर ५ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा पुनरावेदन दायर गरिएकोमा पुनरावेदन अदालतले जिल्लाले गरेको फैसला त्रुटीपुर्ण भन्दै सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा बदर गरि जो जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझि निर्णय गर्नु भनी मिसिल सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु’ भन्ने २०७० कार्तिक ४ गते फैसला भएको बमोजिम यातना मुद्धाको मिसिल पुन बर्दिया जिल्ला अदालतमा २०७०।१२।१४ गतेबाट पुन मुद्धाको प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो ।
त्यस पश्चात पीडित पक्ष अदालतमा उपस्थित भै तारेखमा रहेको भएपनि बिपक्षी बनाई सेनाका प्यूठ मान बहादुर खड्का र अन्य बिपक्षीका नाउँमा पठाईएको म्याद बुझ्न इन्कारी गरि म्याद तामेलीका लागी गएका अदालतका कर्मचारीलाई समेत धम्काएर पठाउने गरेका कारण लामो समयसम्म म्याद तामेली हुन नसक्दा मुद्धा अनावश्यक रुपमा लम्बिन पुगेको थियो । यस क्रममा बिपक्षी मान बहादुर खड्काले पीडित पक्षलाई मुद्धा फिर्ता नलिए ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेका कारण शान्ति सुरक्षाका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दायर गराएका थिए ।
स्मरणीय छ यातना दिने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका र हाल अदालतले दोषि ठहर्याएका ब्यक्ति निज मान बहादुर खड्का शान्ति सेनाको रुपमा बिदेशमा रहेको सुन्नमा आएको छ ।
बाँके र बर्दियाका यातना पीडितका हकमा अदालतले क्षतिपुर्ति रकम दिलाई दिने फैसला भएपनि हालसम्म एउटै पीडितले पनि अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपुर्ति रकम पाउन सकेका छैनन ।
बाँकेका निजामुद्धिन शेष, झुप बहादुर बिष्टका साथै बर्दियाकी हरकली पुन, चिन्कु थारु समेतको मुद्धामा अदालतले पीडितहरुलाई क्षतिपुिर्त रकम भराई दिने फैसला गरेको भए पनि उनीहरुले हालसम्म क्षतिपुर्ति रहक पाउन सकेका छैनन भने दोषी ठहर भएका सुरक्षाकर्मीलाई बिभागिय कारवाही भएको पनि जानकारी आउन सकेको छैन ।












प्रतिक्रिया