काठमाडौं, ४ चैत । नेपाललाई आफ्नो हुकुममा चलाउन खोज्ने भारतले एक अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा नेपालको कडा आलोचना गरेको छ ।
उसले नेपाललाई यो गरेन त्यो गरेन भन्दै आफू चोखो बन्न खोजेको छ । प्रसंग हो जेनेभामा जारी मानव अधिकार परिषदको ३१ औं बैठकको । जहाँ विश्वभरीका सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भाग लिएका छन् । नेपालको मानव अधिकारबारे विश्वब्यापी आवधिक समीक्षा(युपिआर)मा टिप्पणी गर्दै भारतले मधेस आन्दोलनको प्रसंग जोडेर मानवअधिकार हनन भएको मुद्दा उठाएको हो ।
उसले मधेसलाई घुराउरो भाषामा मानवअधिकारसँग जोड्दै समस्या समाधान गर्न दबाबसहितको सुझाव समेत दिएको छ । मधेसमा उब्जिएका मागमध्ये दुई बुँदाको संविधान संसोधनबाट सम्बोधन भएको स्मरण भन्दै थाती रहेका मुद्दामा पनि सम्बोधन जरुरी रहेको कुरा भारतले उठाएको हो । नेपालको मानव अधिकार सरोकारमा जोडेर नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितीमाथि पनि परिषद्मा समीक्षा गरेको छ ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले नेपालको मानव अधिकार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल संघीय गणतान्त्रिक परिपाटी अन्तर्गत राज्य पुनर्संरचना एवं पूर्ण न्यायिक पद्धतीमा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेको बताएका थिए । उनले संक्रमणकालिन न्यायका लागि राज्य तहबाट भएको प्रतिबद्धता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको उपलब्धी र संविधानमार्फत भइरहेका समावेशी समायोजनका प्रकृयाबारे जेनेभा बैठकलाई अवगत गराएका थिए ।
नेपालको प्रस्तुतीपछि भारतले जेनेभा बैठकमा नेपालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा गर्न बाँकी रहेका कामबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपालले मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपिआर) क्रममा गत वर्ष १ सय ९५ वटा विविध विषयमा सुझाव पाएकोमा १ सय ५२ वटा(८० प्रतिशत)लाई मात्रै स्वीकार गरेको छ ।
केही समयदेखि जेनेभामै बसेको उक्त बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भाग लिएका थिए । त्यो बेला पनि भारतले मधेसदेखि द्वन्द्वकालका घटनासम्म उठाएर नेपाललाई हेप्न खोजेको थियो ।
प्रतिक्रिया