‘राजा महेन्द्रको आत्मा निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेर वितण्डा मच्यायो’

काठमाडौ, २६ फागुन । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री एवम् समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून विपरित आफ्नो दल खारेज गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘संविधानको धारा २७० ले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन आयूक्तमा राजा महेन्द्रको आत्मा प्रवेश गरेर वितण्डा मच्याउने काम भएको छ । त्यसका विरुद्ध म बिहीबार सर्वोच्च जान्छु ।’

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा मन्त्री सिंहले नजिर बसाएर राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर तर्साउने योजना रचिएको दावी गर्दै यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवाद गर्ने बताए ।

उनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दल खारेज गर्ने निर्णय विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै राजनीतिक दललाई खारेज गर्ने ग्राईण्ड डिजाईन अन्र्तगत यो गरिएको परिक्षण भएको बताए ।

मन्त्री सिंहले राजनीतिक दलहरु दलदर्ता ऐन अनुसार दर्ता हुने हुँदा कारवाही पनि दल दर्ता ऐन अनुसार नै हुनु पर्नेमा बदनीयतपूर्ण ढंगले निर्वाचन ऐन अनुसार गरिएकोले यो गैरकानूनी र गैरसंबैधानिक भएको दावी गर्दै संविधानले समान संरक्षणको हक दिएकोले यो त्यस विपरित भएको ठोकुवा गरे । उनले संसदीय सुनवाई नभएका निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयूक्त अयोधि यादवको संबैधानिक हैसियतमाथि साक्षात्कारमा प्रश्न समेत उठाए ।

उनले कुनै पनि राजनीतिक दलले आय ब्यय विवरण नबुझाउँदा सचेत गर्ने वा १०० रुपैया जरिवान गर्ने ब्यवस्था रहेकोमा कसैलाई सोही अनुसार र कसैलाई बदनीयतपूर्ण काम गरेको आरोप लगाए । मन्त्री सिंहले भने,‘ कानूनको समान प्रयोग भएन । कसैलाई दलदर्ता ऐन अनुसार र कसैलाई निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार कारवाही भयो ।’

उनले संविधानको धारा २७० ले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयले संविधानलाई चुनौति दिएको दावी गरे ।

मन्त्री सिंहले आफू २०७० सालमा नै निर्वाचन आयोगमा आयब्ययको विवरण बुझाएको भए पनि निर्वाचन आयोगमा रेकर्ड नराखेको आरोप लगाउँदै आफूसँग भएको तथ्याङक भैचालोमा परेर नष्ट भएकोले बुझाउन नसकेको बताए ।

उनले आफूले निर्वाचन आयूक्तलाई जुम्लाको कार्यक्रमबाट फर्किएर आएपछि बुझाउने जानकारी दिएपनि आफू नफर्कदै बदनियतपूर्ण ढंगले खारेज गरेर बुझाउने अवसर नदिएको गुनासो गरे ।