‘सन्तुलित, समुन्नरत र सुखी समाज निर्माण गर्न प्रयासरत छौँ’

काठमाडौं, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको शून्य सहनशीलताको नीति तथा महिला सशक्तीकरण गर्ने सरकारको अभियानमा सबैलाई एक भएर लाग्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १०६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै नेपालको संविधानले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य तथा हिंसा एवम् विभेदविरुद्धको एकताको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सन्देशमा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो कानुनमा सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइने उल्लेख छ ।

‘रोजगारी तथा निर्वाचनमा समेत महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, महिलाविरुद्धको हिंसाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले पाँचवर्षीय ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९’ कार्यान्वयनमा ल्याई केन्द्र तथा स्थानीयस्तरमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत आवश्यक सेवा प्रवाह भइरहेको छ’, सन्देशमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा गरिएको प्रतिबद्धतानुसार नेपाल सरकार महिलाकेन्द्रित नीति, कानुन, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई एउटा सन्तुलित, समुन्नरत र सुखी समाज निर्माण गर्न प्रयासरत रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

महिला सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकारका प्रयासलाई अझ सशक्त पार्न यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी, गैरसरकारी, निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई आआफ्नो स्थानबाट योगदान पु-याउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छ ।

‘अधिकार प्राप्तिका लागि अझै चनाखो हुनुपर्ने’

सोही अवसरमा सभामुख ओनसरी घर्तीले शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले व्यवस्थापिका–संसद्बाट बनाउनुपर्ने कानुन अधिकतम समतामूलक समाज निर्माणको पक्षमा गराउन र अधिकार प्राप्तिको अभियानमा महिलाहरू अझै चनाखो भई अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधत्व संरक्षण गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने, स्थानीय निकायमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व लगायत थुप्रै महिलामैत्री व्यवस्था उपलब्धिका रुपमा संस्थागत भएको बताउँदै संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाव दिने वर्षका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ ।