दार्चुलाका नौँ गाविस खाद्य संकटको जोखिममा

– नरेन्द्रसिंह कार्की

दार्चुला, २४ फागुन । यस वर्ष दार्चुलाका नौँ गाविस खाद्य संकटको जोखिमा रहेका छन् । लामो खडेरीका कारण हिउँदे बालीको उत्पादनमा ह्रास आई खाद्य संकटको जोखिममा रहेको हो ।

खाद्य संकटको सामाना गर्नको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अगुवाईमा खाद्य सुरक्षा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी जिल्ला परिषदबाट नीतिगत रुपमा पारित गरिएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरुले सामूहिक छलफलपछि प्रतिकार्य योजना निर्माण भएको हो ।

सम्पूर्ण गाविस र नगरपालिकाको खाद्य सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरी विभिन्न सूचकहरुको आधारमा खाद्य संकटको दीर्घकालीन रुपमा सामना गर्न प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।

दार्चुलाका ३६ गाविस र १ नगरपालिकालाई तीन वटा जीविकोपार्जन क्षेत्रमा विभाजन गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । जसमा अपि यार्सा क्षेत्र, ओखर चिउरी क्षेत्र र महाकाली चौलानी क्षेत्रको रुपमा गाविस विभाजन गरिएको थियो ।

जिल्लाका अन्य विषयगत कार्यालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले चार दिनसम्म छलफल गरी प्रतिकार्य योजना बनाइएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत महेशचन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।

प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार घुसा, खण्डेश्वरी, गुल्जर, सितोला, इयरकोट, राप्ला, गुल्जर, हिकिला र सिप्टी गरी ९ गाविस खाद्य असुरक्षित रहेको जनाइएको छ ।

यसवर्ष जिल्लामा १५ देखि २० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने अनुमान गरिएको योजना अधिकृत जोशीले भने, यो अवस्थालाई सामना गर्न प्रतिकार्य योजना बनाइएको हो । यी गाविसहरुमा खाद्यान्न अभाव खड्किने अवस्था आएको छ ।

प्रतिकार्य योजनाले बाली उत्पादनको अवस्था, खाद्य सञ्चितीको अवस्था, रोजगारीको अवसर, प्राकृतिक प्रकोप र बालकुपोषणजस्ता आधारमा जीविकोपार्जन क्षेत्रको अवस्था पत्ता लगाई गाविसलाई उच्च, मध्यम र न्यून खाद्य असुरक्षित गाविसको रुपमा वर्गीकरणसमेत गरेको छ ।

पाखो जग्गा, सुख्खापन र सिचाई पूर्वाधारको अभाव, बजारको पहुँच कम हुनु, तथा यातायात सञ्जालसँग नजोडिनुजस्ता कारणलाई खाद्य सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।

सामाजिक तथा प्राकृतिक पूजीको परिचालन र कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउने रणनीति तयार गरिएको योजना अधिकृत जोशीले बताए ।

प्रतिकार्य योजना जिल्ला परिषदबाट नीतिगत रुपमै अनुमोदन भएको र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत युवराज जोशीले बताए ।

‘कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम हुने त्यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न, सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’, उनले भने ।