– माधब न्यौपाने
भैरहवा, ९ फागुन । सरकारले यही २०७२ चैत्र २८ गते गर्ने भनेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन हाललाई स्थगित गर्नुपर्ने माग राख्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा खोलिएका कर्मचारी संगठनका सदस्यहरुले मात्र आगामी ट्रेड युनियन निर्बाचनमा भाग लिन पाउने गरि सरकारले आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति निकट कर्मचारीहरुले सर्बाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यस अघि २०७२ पौष २९ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चैत्र २८ गते निजामती कर्मचारिहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी कर्मचारिहरुले राजनितिकरण गर्न नपाउने भन्ने आवाज उठिरहेतापनि त्यसको कार्यान्वयन हुनुको अलवा सरकारले नै कुनै न कुनै राजनितीक संगठन संग आवद्ध नभएका कर्मचारिहरुलाई युनियनको निर्वाचनमा नै सहभागिता नगराउने भएपछि नयाँ शक्ति नेपाल निकट कर्मचारि हरुको संगठनका केन्द्रीय संयोजक शोभाकान्त नेपाल समेतले दायर गरेको रिटले उक्त निर्वाचन हाललाई स्थगित गर्न माग गरेको हो ।
मागदावी अनुसार निजामति कर्मचारिको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन सम्बन्धमा नि.से. ऐनको दफा ५३(३)(क) मा “उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले छनौट गरेका पदाधिकारीहरु रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था भएको र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७(क)(१२) तथा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निवार्चन सम्बन्धि विनीयमावली , २०६९ मा समावेस गरीएका व्यवस्थाहरु र उक्त विनियमावलीको व्यवस्था संसोधन गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको मिति २०७२/९/२९ को निर्णय समेतका व्यवस्थाहरु नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र संविधानको धारा २,१६,१७,१८,२८,२९,४२,४६ नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, राज्यले कानुन सरह लागु गर्दै आएको मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्रको धारा १९,२१(३) र नागरीक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि प्रतिज्ञापत्र १९९६ को धारा १ विपरीत र मौलीक हक एवं मानव अधिकारको मान्यताको विपरित भई बाझिएको हुदा विकल्पमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि उक्त बाझिएको व्यवस्थाहरु बाझिएको हद सम्म बदर गरी संविधानद्धारा प्रदत्त मौलीक हकको प्रचलनको लागि अर्काे उपचारको व्यवस्था नभएको हुदा बाध्य भई सम्मानित सर्बाेच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश लगाएतका जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी पाउ भनि संविधानको धारा १३३(१) र (२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रिटमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालय लगायत लाई विपक्षि वनाईएको नयाँ शक्ति निकट कर्मचारि संगठनका केन्द्रीय संयोजक शोभाकान्त नेपालले जानकारि दिनुभयो ।
नयाँ शक्ति निकट कर्मचारि संगठनको मागको वेवास्ता गरी अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्बाचन गरिए कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेका बाँकी करिव ४०००० कर्मचारी निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिनबाट बञ्चित हुने स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया