विराटनगर, १३ माघ । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडोभन्दा चाँडो गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको आव २०७२/०७३ को अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीको विराटनगरमा आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सरकार र सतारुढ दल एकमत भइसकेको र प्रतिपक्षसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सुम्पनुअघि स्थानीय निकायलाई सवल, सक्षम र व्यवस्थित निकायका रुपमा परिणत गरी जिम्मेवारी सुम्पन कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो ।
देश नयाँयुगमा प्रवेश गरेकाले अब नयाँचरणबाट आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “पुरानो सोचले चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भएकाले अब राजनीतिक पक्ष र प्रशासनिक पक्षको कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ ।”
स्थानीय निकायको सन्दर्भमा संविधानमा ठोस व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले पुनःसंरचित निकाय स्थानीय सरकारको अवधारणाअनुरुप निर्माण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वव्यापी मान्यतालाई अवलम्बन गरी हरेक निकायमा समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था गरिएकाले यो संविधान अग्रगामी र प्रगतिशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विभिन्न राजनीतिक मान्यता बोकेका ३१ दलको सहभागिताको संविधानसभाको विविधताबीचबाट एउटा साझा दृष्टिकोणसहित संविधान साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले संसारको कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत आफैँमा पूर्ण हुँदैन । रासस
प्रतिक्रिया