काठमाडौं, ३ माघ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयमा विपन्न वर्ग र पछाडि पारिएको समुदायको सहभागिता बनाउन आफूहरु लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
‘न्याय क्षेत्रमा १५/२० प्रतिशत जनताको मात्रै सहभागिता रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अदालतसम्म सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता बनाउनका लागि जनताको सामु सर्वसुलभ न्याय पुर्याउने अभियानमा सर्वोच्च अदालतले काम केन्द्रित गरेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतीय प्रक्रियाहरु सर्वसुलभ र जनताले तिर्न सक्नेखालको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अदालतबाट हुने सेवाहरु महँगो हुन्छन् भन्ने भ्रममा नपर्न सबैमा आग्रह छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायालयको विषयमा जनस्तरसम्म सचेतना जगाउन नसक्दा थुप्रै भ्रमहरु फैलिएका छन् । अदालतको काम कारबाही सस्तो र सुलभ रहेको छ । तर अदालतभन्दा बाहिर विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने रकमका विषयमा अदालतमा जानकारी नहुने गर्दा न्याय क्षेत्र महँगो भन्ने गरिन्छ ।’
गरिब निमुखालाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने गरी विभिन्न योजनाहरु सञ्चालन गरेको भन्दै उहाँले जिल्लास्थित सबै कार्यालयबाट एक घन्टामै सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । ‘अदालतमा पनि दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरु छैनन् ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘अदालतीय कार्य छिटो र छरितो बनाउने गरी लागेका छौँ ।’
अदालतसम्ममा जनताको पहुँच पु¥याउन भन्दै न्यायमा पहुँच आयोगमार्फत काम भइरहेको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको न्यायाधीश समस्या पनि तत्काल समाधान हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया