– रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २१ पुस । मुलुकमा विद्युत्भार कटौतीको समय बढिरहेको बेला डिजेल प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
एक अध्ययनअनुसार राजधानीमा एक युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न ३१ रुपैयाँ ५० पैसादेखि रु ५८ सम्म पर्ने गरेको पाइएको छ । मुलुकमा दैनिक हाल १२ घण्टा विद्युत्भार कटौती हुँदै आएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्न राजधानीलगायत सहरीया क्षेत्रमा डिजेलको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
जेनरेटरको माध्यमबाट उत्पादन गरिएका वैकल्पिक विद्युत् महङ्गो भएपनि आम नागरिकका लागि भने महङ्गो त परेको छ नै त्योभन्दा बढी वातावरणीय क्षतिसमेत भइरहेको छ । डिजेलका कारण कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बनडाइअक्साइडजस्ता हानीकारक ग्यास उत्पादन हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल उपलब्ध भएको विद्युत्ले आवश्यक माग धान्न नसक्दा उपभोक्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य छन् । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल मुलुकभित्र उत्पादित ३१० मेगावाट र भारतबाट आयात गरिएको २३५ मेगावाट मात्रै सहज रुपमा आयात भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवनकुमार खत्रीकाअनुसार हाल मुलुकभर एक हजार २७५ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा प्राधिकरणले दैनिक औपचारिक रुपमा १२ घण्टा विद्युत्भार कटौती गरेपनि अनौपचारिक रुपमा १५ घण्टासम्म दैनिक कटौती गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले सहजरुपमा विद्युत् दिन नसक्दा सहरीया क्षेत्रमा ४० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत्् डिजेलबाट उत्पादन हुँदै आएको छ । पूल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्समा प्राध्यापक डाक्टर अमतृमान नकर्मीले गर्नुभएको अध्ययनअनुसार राजधानीमा विद्युत् उत्पादन लागत बढी भएपनि उपभोक्ता बाध्य भएर त्यसतिर लागेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले रु २५ अर्बको पेट्रोल आयात गर्दै आएको छ भने रु २५ अर्बकै खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दै आएको छ । आयात भएको डिजेल मध्ये कुल १७ प्रतिशत विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको छ । प्रा डा नकर्मीकाअनुसार सन् २००८ मा ३० करोड लिटर डिजेल आयात हुने गरेकोमा सन् २०१० मा ६० करोड लिटर आयात भयो भने सन् २०१५ मा आइपुग्दा डिजेल आयात करिब एक अर्ब लिटर पुगेको छ ।
सन् २००४ मा रु २० अर्बको डिजेल आयात भएकोमा सन् २०१४ मा रु एक खर्ब ३४ अर्बको आयात भएको छ । आयात भएको मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १७ प्रतिशत डिजेल विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमशः घट्दै गएपनि सन् २०३० सम्म पुग्दा प्रतिव्यारेल अमेरिकी डलर २०० भन्दा माथि पुग्ने छ ।
प्रा डा नकर्मी भन्नुहुन्छ “सरकारले प्रष्ट योजनाका लाथ लगानीयोग्य वातावरण बनाउने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक रु ५० अर्ब बराबरको रकम जोगाउन सकिन्छ ।” सरकारले हाल प्रर्याप्त रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने मुलुकभर एक हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उपयोग हुन सक्छ । तर मागअनुसार न त विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ, न त सरकारले नै प्रभावकारी योजना अगाडि सार्न सकेको छ ।
रु दुई खर्ब लगानी गरे एक हजार मेगावाट विद्युत्
सरकारले तत्काल रु दुई खर्ब १० अर्ब रकम जोहो गर्ने तथा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरेर आयोजना अगाडि बढाए आगामी चार वर्षभित्र एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसो त एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ५० अर्ब मात्रै रहेको छ ।
विद्युत्बाट खाना पकाउनु सबैभन्दा सस्तो पर्ने भन्दै प्रा डा नकर्मी राज्यको आँखामा कहिल्यै पनि सो विषयमा छलफल नगरेको र योजना समेत नबनाएको बताउनुहुन्छ । सामान्यतः पाँच जनाको परिवारलाई एक महिनामा विद्युत्बाट खाना पकाउन रु ९६० मात्रै पर्दछ । जबकी मट्टीतेलमा रु एक हजार ७६० र ग्यासमा रु एक हजार ३० पर्दछ ।
ग्यासको माग प्रतिवर्ष १७ प्रतिशतले बढ्दै जाने र प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर भएको उल्लेख गर्दै नकर्मीले सरकार तत्काल विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने मार्गमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट महङ्गो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नुभन्दा स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा विद्युत् प्रयोगमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । जलविद्युत्को क्षेत्रका काम गर्न असाध्यै समस्या रहेको भन्दै उहाँले सात मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्नु सामान्य नभएको र एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढे मुलुक आगामी पाँच वर्षभित्र ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रकै अर्का जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान तत्कालको समस्या समाधानका लागि विरगन्ज– अमलेखगन्ज १३२ केभी प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र ढल्केबर– मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर थप ३०० मेगावाट विद्युत ल्याई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्थापन गर्न तत्काल कदम नचाल्ने हो भने मुलुक झन् परनिर्भर बन्ने र आर्थिक रुपमा सङ्कटग्रस्त बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च हुनुभन्दा गम्भीर विषय अरु हुनै नसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । रासस
प्रतिक्रिया