प्रदेश सीमाङ्कन वैज्ञानिक रुपमा गर्न सुझाव

काठमाडौँ, १९ पुस । व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ ।

बाँकी प्रक्रिया अर्काे बैठकमा हुने सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदले सभामुखको आसन अगाडि वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गर्नुभएको थियो । सो क्रम बैठक अन्त्य नभएसम्म जारी रहेको थियो ।

नाराबाजीकै बीचमा सो विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै जीवन परियार र भरतकुमार खड्काले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले प्रदेश सीमाङ्कनलाई उत्तेजना, हतार र आवेगमा भन्दा वैज्ञानिक रुपमा गर्न सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै राजेन्द्रकुमार केसीले संविधान कार्यान्वनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने विचार राख्दै आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको छ भन्नुभयो ।

यसैगरी रामेश्वर फुयाँलले नयाँ संविधान उत्कृष्ट संविधान भएको हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनले आर्थिक समृद्धि आउने छ भन्नुभयो ।

सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा असहमति राख्ने पक्षका मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्छ भन्नुभयो भने सन्तकुमार थारुले जातीय, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रदेशको सीमाङकन गरिनुपर्ने सुझाव सदनमा राख्नुभयो ।

प्रेम सुवालले नयाँ संविधानमा आफ्नो पार्टी नेमकिपाले राखेका ७१ संशोधनलाई संशोधन विधेयकमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । अर्का सांसद दुर्गा पौडेलले नयाँ संविधान संशोधन गर्दा दूरगामी प्रभाव र असर पर्ने हुनाले तत्काल संविधान संशोधन गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद मिठु मल्लले नयाँ संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानका बारेमा जनतालाई जानकारी नभएकै कारण विभिन्न कोणबाट टिप्पणी उठेको बताउँदै तराई–मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी संविधानमा संशोधन ल्याउन सुझाव दिनुभयो । सांसद जयप्रकाश थारुले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुने गरी नयाँ संविधान संशोधन संशोधन हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद सीताराम भण्डारीले नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकले तराई–मधेसका आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गरेको भन्दै आन्दोलनकारीलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद रुक्मिणी चौधरीले जातीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न र संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । सांसद अमृत राजवंशीले मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारीका मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान संशोधन आएको हुँदा आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद कल्पना चौधरीले संविधानका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । सांसद कमल पङ्गेनीले लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकै पटक प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले समस्याको समाधान नयाँ संविधानबाट खोजिनुपर्छ भन्नुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक यही पुस २० गते अपराह्न १ः०० बस्ने छ । रासस