काठमाडौं, १३ पुस । चीनमा कम्युनिष्ट शासन देखिनै कडा कानुन लागू हुँदै आएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानवअधिकार हनन गरेको आरोप पनि चीनमाथि लाग्दै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले यो हप्तादेखि आफ्नो कानुनलाई थप कडा बनाएको समाचार बाहिर आएको छ ।
चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्हुवाका अनुसार चीनले सुरक्षा एजेन्सीहरुलाई अत्यधिक शक्ति प्रदान गर्ने आफ्नो पहिलो आतंकवाद विरोधी कानुन पारित गरेको हो । यो कानुनले सेनालाई आतंकवाद विरोधी अभियानमा अन्य देशहरुमा कार्रवाहीका लागि अनुमति दिनेछ । यसअघि चीनमा आतंकवाद विरोधी कानुन थिएन् भने चिनियाँ सेनालाई देशबाहिर जान प्रतिबन्ध थियो ।
युरोपको फ्रान्समा भएको आतंकवादी हमलापछि चीनले पहिलोपटक आतंकवादविरुद्ध कानुन ल्याएको हो । साथै यो कानुनले प्रौद्योगिकी कम्पनिहरुबाट ‘इनक्रिप्शन’ जस्ता सम्वेदनशील सूचना सरकारले पाउनेछ ।
तिब्बतमा पनि लागु हुनेछ नयाँ कानुन
आतंकवाद विरोधी यो कानुन तिब्बतसहित अन्य प्रान्तहरुमा पनि लागू हुनेछ । सुरक्षा नियन्त्रण बढाउने निर्णयविरुद्ध यसअघि तिब्बतमा १२० भन्दा बढीले आत्मदाह गरेका छन् । यो कानुनको प्रतिपक्षी दल नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी)का स्थाई समितिका १५९ सदस्यहरुले स्वीकार गरेका छन् । यसलाई सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अनुमति दिएको थियो । कानुनले विदेशमा चलिरहेका आतंकवाद विरोधी अभियानहरुमा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी(चिनियाँ सेना)लाई भाग लिन पाउने अधिकार दिएको छ ।
नयाँ कानुनले सेनालाई असीमित शक्ति
नयाँ कानूनले पीएलए (चिनियाँ सेना) र देशका सशस्त्र पुलिस बलले केन्द्रीय सैन्य आयोगको अनुमतिमा अभियान चलाउन सक्छन् । सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हुआले भनेको छ– ‘नयाँ कानुन चीन र विश्वका लागि यस्तो सम्वेदनशील समयमा आएको छ, जब पेरिसमा आतंकवादी हमला, रूसको एक यात्री विमानमाथि बमबाट निशाना बनाएको र इस्लामिक स्टेट(आईएस) आतंकवादी समूहद्वारा बन्धकहरुको हत्या र विश्वभर आतंकवाद बढ्ने खतरा छ ।’
प्रतिक्रिया