भारतले स्वागत गर्दासमेत मधेसी मोर्चाले मानेनन् सरकारको निर्णय, फेरि गर्‍यो कडा निर्णय

काठमाडौं, ७ पुस । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकले मधेस आन्दोलनका ११ बुँदे माग नसमेटिएको भन्दै आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अस्वीकार गरेको हो ।

सोमबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकारले गरेका निर्णयसहितको तीन बुँदे प्रस्ताव औपचारिक रुपमै मधेसी मोर्चालाई बुझाएका थिए । तर, आज बसेको मोर्चाको बैठकले उक्त प्रस्तावले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन तताउने निर्णय गरेको हो ।

जबकी सरकारले गरेको तीन बुँदे निर्णय तथा प्रस्तावको भारतले समेत स्वागत गरिसकेको छ । भारतकै सहयोगमा मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दलले भने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् ।

‘सरकारको उक्त प्रस्तावले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको माग र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई समेत संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको साथै सरकारको उक्त प्रस्ताव ठोस रुपमा नभई अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणबिहीन रहेको छ । वार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्न र मोर्चाद्धारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको कुरा उक्त पत्रबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।’ मोर्चाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

माग पुरा गर्ने नाममा अधुरो संविधान संशोधन विधेयक ल्याएर सरकारले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको मोर्चाले आरोप लगाएको छ । ‘सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सवाल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनी संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले पनि आन्दोलनमा उठाइएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको नभई अमूर्त, अपूर्ण र अस्पष्ट हुनुका साथै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको रहेकोले मोर्चाले उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भिक वार्तामा नै अस्वीकार गरिसकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकता, समान भाषिक अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक निकाय, अङ्ग र तहमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको समानुपातिक समावेशिकताको अधिकार सुनिश्चितताका साथै प्रदेशका सीमाङ्कन नसच्याएसम्म आन्दोलन यथावत राख्ने निर्णय पनि मोर्चाले गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले वार्ता र सम्वादबाटै मधेसका माग सम्बोधन गर्ने, समानुपातिक समावेशीता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने र राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी तीन महिनाभित्र सीमांकनको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।