१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

मधेसी नेता यादव भन्छन्- मधेस आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिले आफ्नो फाइदा हेरे

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Lalbabu-Yadav-700काठमाडौँ, ६ पुस । नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको संविधानले सबै जाति तथा समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ ।

मिडिया इन्टरनेसनल र गैर सरकारी संस्था माइका नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले संविधानका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान प्रगतिशील, समावेशी तथा परिवर्तनशील छ भन्नुभयो ।

सचिव ज्ञवालीले मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्वलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने मुद्दाले समाप्त पारेर नेपाली समाजमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात गरेको स्मरण गर्दै करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानबाट अब मुलुकलाई राष्ट्र निर्माण तथा विकास र समृद्धितर्फ लैजाने अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा राजनीतिक विश्लेषक प्रा डा सुरेन्द्र केसीले ‘वर्तमान राजनीतिक अवस्था र शान्ति प्रक्रिया’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वबाट रु ९२ अर्बको क्षति भएकामा अहिले मधेस आन्दोलनबाट करिब रु १७ खर्बको नोक्सानी भइसकेकाले ३७ वर्षपछि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने जानकारी गराउनुभयो ।

सांसद लालबाबु प्रसाद यादवले मधेस आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि संविधानको विरोध गरेको र सोझा सिधा मधेसी जनताको भावनात्मक कमजोरीलाई आफ्नो अनुकूलमा प्रयोग गरेको बताउँदै मुलुकको विखण्डनमा मधेसी जनता नरहेको र राजनीतिक दलले त्यहाँका जनतालाई संविधानका बारेमा बुझाउन खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुुभयो ।

सांसद रञ्जित कर्णले संविधान जारी भएपछि आफू गृह जिल्ला जान नसकेको जानकारी दिँदै मधेस पहाड, हिमालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीका बीच सामाजिक सद्भाव कायम गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नसक्ने नेताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

एनेकपा माओवादीका नेता हरिराज खेवाले सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र नेपालले संविधान जारी गर्दा छिमेकी राष्ट्रले अनावश्यक चासो राखेका कारण अहिले समस्या आएको धारणा राख्दै मधेसका नेताले राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोष र माइका नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र भट्टराईले अहिलेको संविधान समयसापेक्ष संशोधन र परिवर्तन हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रासस