काठमाडौं, ६ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तराई मधेसका केही जिल्लाहरूमा पुनः चर्किन थालेको छ ।
रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा आइतबार भएको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि एक जना आन्दोलनकारीको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ ।
पर्साको वीरगञ्जमा पनि मधेसी मोर्चाको आन्दोलन उग्र हुन थालेको छ । जनकपुरमा पनि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता दिनप्रतिदिन सडकमा जम्मा भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
तराई मधेस चार महिनादेखि असन्त हुँदा पनि आन्दोलनकारी दल र सरकार पक्ष जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । मधेस मामिलामा जानकारहरू दुबै पक्ष गम्भीर रुपमा वार्तामा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।
मधेस मामिलाका जानकार एक बुद्धिजीवीले भने, ‘वार्तामा मधेसी मोर्चा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा समस्या आएको छ । सरकारले पनि मधेसीहरूको आन्दोलनलाई पेलेर लगेर आफ्नो आयु बढाउन चाहन्छ । यहीनेर तालमेल मिलेको छैन । अब ढिला नगरेर दुबै पक्ष लचकताका साथ वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । निकास निकाल्नै पर्छ ।’
सद्भावना पार्टीका मनीष सुमनले आफूहरूको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट चरम दमन भएको आरोप लगाउनु हुन्छ । ‘सरकार जिम्मेवार भएन । वार्तामा इमान्दारिता नै देखिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एक दिन वार्ता गर्ने हप्तौसम्म वार्ताका कुरै नगर्ने । अब यस्तो तरिकाले कहाँ हुन्छ ? आन्दोलन त अगाडि बढ्छ ।’
हुन पनि पछिल्लो दुई साता यता औपचारिक रुपमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुन सकेको छैन । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता भएपनि ती वार्ता खासै ठोस रुपमा अगाडि बढेका छैनन् ।
राज्यले यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याएर समस्याको समाधानका लागि दैनिक रुपमा वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।
उता, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन चलाइरहेका बेला राज्यको सीमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि राख्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ । सीमाङ्कनको विषयमा चित्त दुःखाएको पूर्वको लिम्वुवान पार्टी र चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उनीहरूलाई पनि वार्तामा ल्याएर छिटो समस्याको समामाधान नखोज्ने हो भने मुलुक आन्दोलनकारीको हातमा नजाला भन्न सकिँदैन ।
सबै समूह आन्दोलनमा उत्रन थाले भने त्यसले जनतामा झन् आक्रोश बढ्न गई वर्तमान सरकारलाई नै असर पर्न सक्नेदखिन्छ ।
प्रतिक्रिया