काठमाडौं, २४ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा छानविनका लागि पत्र काटेका एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरालाई एमाओवादीले जतिसुकै स्वच्छ छविका नेता भनेपनि सञ्चारमन्त्री छादा उनले गरेका कर्तुतका फेहरिस्तहरु भने डरलाग्दा छन् ।
महरा २०६३ चैत १८ देखि २०६४ भदौ ३१ सम्म पहिलोपटक सञ्चारमन्त्री बनेको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।
त्यसपछि २०६४ पुस १५ देखि २०६५ भदौ १ सम्म दोस्रोपटक अन्तरिम सरकारको कार्यकाल र २०६५ भदौ ६ देखि २०६६ जेठ १० सम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी–एमाले संयुक्त सरकारमा पनि सञ्चारमन्त्री थिए ।
महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुादा व्यापारी अजयराज सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स लिएका थिए ।
महरालाई १० करोड भन्दा बढी कमिशन बुझाई सुमार्गीले नेपाल टेलिकम र एनसेलको जस्तै प्रकृतिको लाइसेन्स लिन सफल भएका थिए ।
सुमार्गीको कम्पनी स्याटेलाइटले २५ लाखमा अनुमति पाएको लाइसेन्स र नेपाल टेलिकम तथा एनसेलले लाइसेन्स लिंदा प्राधिकरणलाई बुझाएको २१/२१ करोडको लाइसेन्सको प्रकृति एउटै हो ।
सुमार्गीले २२ लाखमा स्याटेलाईटको नविकरण गरेका थिए । विवादास्पद कम्पनी स्याटेलाईटको नविकरण नगर्न प्राधिकरणलाई राजश्वले ठूलो दवाव दिए पनि प्राधिकरणमा अध्यक्ष नभएको मौकामा सुमार्गीले सुटुक्क नविकरण गराएका थिए ।
त्यसो त बजार नहेरी नयाा टेलिफोन कम्पनी थप्ने अभियान २०६३ पछि एकाएक तीव्र भएको थियो ।
त्यस क्रममा मध्यपश्चिममा मुख्य कार्यालय रहनेगरी एउटा कम्पनी र पूर्वाञ्चल बाहेकका ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन पुर्याउने सर्तमा अर्कोगरी दुइटा कम्पनी भित्र्याउने अभियान माओवादीका तर्फबाट तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अघि बढाएका थिए ।
महराकै कार्यकालमा गाउामा सेवा दिने नाममा सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स दिएर नयाा कम्पनी भित्र्याइयो र पछि त्यसैलाई सहरमा समेत सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएपछि महराले करोडौं कमाए ।
उनले मन्त्री भएर आएको दुई महिनापछि नै २०६४ जेठ २२ गते सञ्चार मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यक्रमको नाममा ‘हात–हातमा मोबाइल–घरघरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याए ।
सोही नारा अनुसार दुईवटा नयाा टेलिफोन कम्पनी थप्ने योजना सुरु भयो । गाउामा टेलिफोन सेवा पुर्याउने नाममा नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई कौडीको मूल्यमा लाइसेन्स दिइयो ।
नेपाल स्याटेलाइटलाई २०६५ वैशाख २४ मा १८.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय प्राधिकरणबाट गराउन उनले दबाब दिए ।
स्याटेलाइटले मध्यपश्चिमबाट सेवा सुरु गरेर क्रमश: अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्न छुट पाएको थियो । जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमभित्रै पर्दैन ।
सो कार्य गराएवापत महराले करोडौं आर्थिक लाभ लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यस्तै पूर्वाञ्चलबाहेकका अरू ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नेगरी एक लाख रुपैयाा लाइसेन्स शुल्क लिएर स्मार्ट टेलिकम पनि छनोटमा पर्यो ।
भिस्याट प्रविधिबाट टेलिफोन चलाउने लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीलाई ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ भन्दै जिएसएम मोबाइल चलाउने अधिकार दिएर महराले थप कमिसन पाएका थिए ।
तत्कालिन लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी अनियमितता विषयमा छानबिन गरिरहेको समयमा स्मार्ट टेलिकमलाई ०.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयसमेत महराले नै गराएर भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुर्याएका थिए ।
महराकै कार्यकालमा भारतीय लगानीको युटिएललाई रोमिङसहितको लिमिटेड मोबिलिटी दिने विवादास्पद निर्णय पनि भएको थियो ।
यसबाट राज्यले पाउनसक्ने ठूलो राजस्व गुम्यो । सहमतिका आधारमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिनुको सट्टा बढाबढ गराएको भए करोडौं रुपैयाा राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया