काठमाडौं, १७ मंसिर । सरकारले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
विहीबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिन र औचित्यका आधारमा मुद्धा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले मधेसी मोर्चासँगको वार्तालाई निर्णायक तहमा पुर्याउन पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारतबाट फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको हो ।
यसैगरी सरकारले चीनसँग जोडिएको नाका रसुवागढी पुग्ने सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । रसुवागढी पुग्ने सडकलाई दुई वर्षभित्र दुई लेनको बनाउने निर्णयसँगै धादिङको गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको ८२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो ।
बैठकमा आज मात्रै भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका उपप्रधानमन्त्रीे कमल थापाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा भएको वार्ता र छलफलबारे जानकारी गराउनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए । सरकारले भारतलाई अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर्न र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि आग्रह गरेकामा त्यसबारे भारतसँग सकारात्मक कुराकानी भएको कुरा परराष्ट्रमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया