वार्तामा किन आएन कांग्रेस ? यस्तो छ कारण

काठमाडौं, ३ मंसिर । तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन सम्बोधन गर्न सत्तारूढ दलसँग स्पष्ट धारणा नभएको भन्दै कांग्रेसले वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले ‘हचुवाको भरमा’ वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । मोर्चासँग निर्णायक भनिएको बुधबारको बैठकमा पनि कांग्रेस अनुपस्थित रह्यो ।

समस्या समाधानबारे सत्तारुढ दलकै धारणा स्पष्ट नभएको तथा औपचारिक रूपमा वार्ताको जानकारी नआएको कांग्रेस प्रवक्ताको भनाइ छ ।

‘वार्ता हुनेबारे औपचारिक जानकारी भएन । प्रतिपक्षीलाई बोलाउने प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन,’ प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नयाँ पत्रिकासँग प्रश्न गरे, ‘निर्णायक वार्ता हुने भनेर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको हो, कसले, कहाँ र कसरी वार्ता गर्ने भन्ने जानकारी नभई वार्ता गर्न कहाँ जानु रु’ उनले समस्या समाधानका लागि सत्तापक्षको समान धारणा नभएकाले पनि वार्तामा सहभागी हुन असहजता आएको बताए ।

पदाधिकारी बैठकमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भयो,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलभित्रै किचलो देखिएका वेला हचुवाको भरमा वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन भन्ने समीक्षा भएको छ ।’

प्रवक्ता बडूले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार द्विविधामा देखिएको बताए । बैठकमा कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वा अरू कुनै पनि नेताबाट सीमांकनका विषयमा केही पनि प्रस्ताव नआएको जानकारी गराएका थिए ।

‘सीमांकनबारे छलफल भएकै छैन । एमाले, एमाओवादी कसैले पनि हामीसँग कुरा नै गर्नुभएको छैन,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता बडूले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा सीमांकनमा कांग्रेसका नेता सकारात्मक भन्ने कुरा आए, तर छलफल भएर त्यस्तो सहमति भएकै छैन । यो गलत प्रचार हो, यसमा सत्यता छैन ।’

बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सहमति नै नभएको विषयमा हचुवाको भरमा बोल्दा अन्य ठाउँमा पनि विवाद आउने बताएका थिए । ‘सीमांकनमा जुन सहमति भएको भनिएको छ, त्यो कोसिस भएको हो रु, हाम्रा दलका नेतासित सहमति गरेको थाहा छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘हचुवाको भरमा यसरी कुरा गर्दा नयाँ विवाद जन्मने अवस्था रहन्छ ।

सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेका वेला हचुवाको भरमा हामी अघि बढ्ने कुरा हुँदैन ।’ पदाधिकारी बैठकमा संघीयता नै ठीक छैन भन्ने चित्रबहादुर केसीदेखि राजतन्त्रको वकालत गर्ने कमल थापासम्म रहेको वर्तमान सरकारले पहिले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो ।

बैठकमा कार्यबाहक सभापति पौडेल, वरिष्ठ नेता देउवा, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला, प्रवक्ता बडू तथा संगठन विभाग प्रमुख आनन्द ढुंगाना सहभागी थिए ।