काठमाडौं, २५ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको पक्षमा वकालत गरेपछि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको भारत अप्ठेरोमा परेको छ ।
हाल राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता माग गरिररहेको भारतले अब त्यो नपाउने स्थिती सिर्जना भएको हो । सदस्यता पाउन राष्ट्रसंघले स्वीकृतिसँगै छिमेकी देशको सहमति आवश्यक पर्छ । जून अब भारतले पाउने छैन् ।
जसका कारण स्थायी सदस्य मागिरहेको भारतको बोली अब भने आफै बन्द हुनेछ । यदी फेरि पनि माग गरेमा राष्ट्रसंघले अहिलेको परिस्थिती हेरेर दिने छैन् । बुधबार मात्रै राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले नाकाबन्दी गरेर भूपरिष्वेष्टित मुुलुकले पाउने अधिकार भारतले नेपालबाट खोसेको बताइसकेका छन् ।
राष्ट्रसंघका महासचिव आफैले यस्तो अवस्था थाहा पाएपछि भारतलाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाउने छैनन् । किनकि सुरक्षा परिषदको सदस्य हुन् छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध र कुनै विवादमा नपरेको देश हुनुपर्दछ । तर, भारतले दुईतिरका छिमेकी देश नेपाल र पाकिस्तानसँग सम्बन्ध विगारिसकेको छ ।
त्यसकारण नेपालको नाकाबन्दीले भारतले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य नपाउने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता विज्ञ सूर्य सुवेदीले नाकाबन्दीका कारण भारतले विश्वमा आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गएको बताए । उनले भने– ‘छिमेकी देशसँग सम्बन्ध विगारेर भारतले सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यता पाउने सम्भावना छैन्, अब राष्ट्रसंघले नेपाललाई सपोर्ट गरेको अवस्थामा अस्थायी सदस्यता समेत गुमाउन सक्छ ।’
सुवेदीले भनेजस्तै राष्ट्रसंघले अब भारतलाई कारवाही गर्न सक्छ । तर, त्यसमा भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालको अधिकार खोसेको कुरा नेपालले स्पष्टसँग भन्नसक्नुपर्छ । बुधबार जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रसंघ महासचिव मुनले भूपरिष्वेष्टित मुुलुकका हैसियतले मात्र नभै मानवीय कारणले पनि नेपालले निर्वाध पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपालको अवस्थाको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा महासचिव वानले नेपाल-भारत सिमानामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थाप्रति चाँसो व्यक्त गर्दै ढिलो नगरी अवरोध हटाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको उनका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै, टर्कीमा आयोजना हुन गइरहेको जी–२० शिखर सम्मेलनमा पनि भारतीय नाकाबन्दीको कुरा उठ्ने भएको छ । जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुँदैछन् ।
प्रतिक्रिया