प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भारतलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘अघोषित नाकाबन्दीले गम्भीर छौँ’

काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संविधानको घोषणा पश्चात् भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज परिस्थिति, अघोषित नाकाबन्दी र इन्धनलगायत अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।

संसदको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा क्षेत्रमा भएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीलाई गमभीर आघात पुर्‍याएको बताउनुभएको हो । अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा ओलीले भारतविरुद्ध संसदमा कडा आलोचना गर्नुभएको छ ।

नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई लिएर अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रुपमा केही भनेको थिए ।

कोइराला सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारतले नाकाबन्दी नलगाएको भन्दै सधै भारतको बचाउ गर्दै आउनुभएको थियो ।

‘निर्वाध पारवहन सुविधा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको नैसर्गिक हक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धद्वारा प्रत्याभूत अधिकार पनि हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सुविधा र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुरुप वस्तुहरूको सहज निकासी पैठारीमा कुनै अवरोध सिर्जना हुुनु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीका चाडपर्वहरु नजिकिएको बेला सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न असहज स्थिति र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पारेकोव्यवधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई दुःखी बनाएको बताउनुभयो । ‘देशले सामना गर्नुृपरेको समस्या बुझेर नेपाली दीदीबहिनी र दाजुभाइहरुले देखाएको धैर्य र सुझबुझको म प्रशंसा गर्दछु’, उहाँले भन्नुभयो ।

ओलीले संविधान स्वयम् गतिशील दस्ताबेज रहेको भन्दै सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरू आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन हुँदै जाने बिषयहरू रहेको बताउनुभएको छ ।

‘उचित, जायज र तर्कसङ्गत बिषयहरूलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट संवोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन, संवादको माध्यमबाट सार्थक परिणाममा पुग्न र जनजीवनलाई सहज बनाउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।’

लामो समयदेखि तराई–मधेसमा जारी असहज अवस्था, बन्द–हडताल र सर्वसाधारण नागरिकहरूले भोग्नुपरेको पीडाप्रति आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संविधान निर्माणको क्रममा आफ्ना अधिकतम् मागहरू समेटियुन् भनेर प्रयत्न हुनु र त्यसलाई शान्तिपूर्ण किसिमले प्रकट गर्नु स्वाभाविकै भएपनि जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक विधिका साथ निर्मित संविधानको अवमूल्यन गर्नु उचित नहुँने बताउनुभएको छ ।