जाजरकोट, १६ असोज । जाजरकोटमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
जुगाथाचौर–२ का भीमबहादुर कामीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नौ वर्ष कैदको फैसला भएको १८ वर्ष भयो । डिङ्गाका टेकबहादुर थापालाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा १० वर्षको कैद फैसला भएको ३१ वर्ष बित्यो । जुगाथापाचौर–९ का रत्नसिंह महतारालाई चोरी मुद्दामा एक महिना कैद र रु २० हजार जरिवानाको फैसला भएको ३२ वर्ष भयो । त्यस्तै थालारैकर–१ का लालबहादुर चन्दालाई २० वर्ष कैद फैसला भएको २७ वर्ष भयो । पुन्मा–५ का प्रताप वलीलाई पनि जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा तीन वर्ष कैद फैसला भएको ३१ वर्ष बितेको छ । तर उनीहरूको कैद तथा जरिवाना फछ्र्यौट भएको छैन् । यी त उदाहरण मात्र हुन् ।
माथिका जस्तै जिल्ला अदालत जाजरकोटद्वारा फैसला भएका सय मुद्दाका डेढ सय अभियुक्तको ३५८ वर्ष कैद र रु चार लाख २६ हजार जरिवाना असुल हुन सकेको छैन ।
भैगोलिक विकटताले म्याद तामेल गर्न कठिनाई, प्रत्येक गाविसमा गाविस सचिव नभेटिनेलगायत कारणले मुद्दा फछ्र्योट गर्न ढिलो हुने जिल्ला न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
५८ वर्षअघि फैसला भएको मुद्दाको समेत कैद असुल नभएको अदालतको श्रेष्तेदार नेत्रप्रसाद भुसालले बताउनुभयो । “कति अभियुक्तको मृत्यु भइसकेको होला, आफन्तले लगत नकटाउँदा पनि कैद र जरिवानाको अभिलेख बढी देखिन आएको हो”–उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त कैद र जरिवाना असुल्न सहयोग गरिदिनका लागि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अर्धन्यायिक निकायलगायतमा विवरण पठाइएको उहाँको भनाइ छ । कैद र जरिवाना फछ्र्यौट नगर्ने अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर ल्याउन प्रत्येक प्रहरी युनिटमा पत्राचारसमेत गरिएको श्रेष्तेदार भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले गत आवमा १४२ मुद्दाको फैसला गरी ७३ वर्ष कैद र रु आठ लाख ५९ हजार जरिवाना सुनाएको थियो । चालु आवको सुरुवातमै २३ मुद्दा फैसला भएको र भदौ दोस्रो सातासम्म ३५ मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी रहेको श्रेष्तेदार भुसालले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालतमा ४० प्रतिशत सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदको उजुरी गर्ने २५ वर्षमुनिका महिला बढी छन् । रासस
प्रतिक्रिया