फेसबुक र ट्वीटरमा भारतविरुद्ध नेपाली लेख्ने, पाकिस्तानी र बंगाली शेयर गर्ने !

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै टनकपुर सम्झौता हुनु अघि र पछि नेपालमा भारत विरोधी स्वरहरु गुञ्जायमान भए । भारतले नेपालको सीमा मिचेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा तैनाथ क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनहरुको निगरानी र खबरदारीहरुले लामो समयसम्म स्थान पाइरहे । भारतविरोेधी आवाजहरुले व्यापकता पाउँदा भारतको टाउको दुखाई बनिरह्यो । त्यस्ता स्वरहरुलाई मत्थर पार्न भारतीय दूतावासबाट बोर्डर क्षेत्रलाई विशेष केन्द्रित गरी शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा सरोजनी नायडू आर्थिक कोष लगायत अन्य खर्बौँको लगानी गरियो । जसले सकारात्मक परिणामहरु पनि देखायो ।

२०७२ सालको थारु–मधेस आन्दोलन पछि पुनः भारतविरोधी आवाज गुञ्जायमान भएको छ । नेपाल र भारत सदियौँ देखि असल मित्र हुन् । नेपालको जातिय र धार्मिक सम्बन्ध भारतसँग निकट छ । खुला सिमानाले सामाजिक संरचनामा पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पारेको छ । भृकुटी–स्रङचङ गम्पोबाट प्रगाढ नेपाल–चीन सम्बन्ध, भाषागत र सामाजिक विविधताका कारण मौलाउन पाएको छैन् । आफ्नो स्वार्थ हुँदा पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी भारतीय दूतावास धाउने र लाम लस्कर लागेर दिल्ली दौडाहामा जान,े भारतमुखी हुने र समय प्रतिकूल हुँदा आवश्यकताभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखिने नेपालका राष्ट्रिय नेताहरुको प्रवृत्तिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध विवादित बन्दै गएको छ ।

फेसबुुुुकमा पछिल्लो समय संसारकै सबैभन्दा बढी पटक अवलोकन गरिएको भनिएको ब्याक अफ इन्डिया ‘BackOffIndia’ले आफ्ना उत्तम विचारहरुले कूटनीतिक क्षेत्रमा संसारमै ख्याति कमाउन सफल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छविलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै हदसम्म धुमिल्याउन खोजेको छ । मोदीलाई नरुचाउने प्रतिपक्ष भारतीयहरु, पाकिस्तानीहरु र बंगलादेशीहरुले पनि अत्यधिक सेयर गरेबाट भारतका लोकप्रिय सन्त नेता संसारका नजरमा जिज्ञासु बन्न थालेका छन् ।

नेपालमा भारतीय वाणिज्य दूतावास, भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’, नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका समय–समयका क्रियाकलापहरु आपत्तिजनक मानिँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका सातबुँदे सुझावपत्रले विद्युतीय सामाजिक संजालहरुमा सनसनी ल्यायो । फेसबुुुुकमा पछिल्लो समय संसारकै सबैभन्दा बढी पटक अवलोकन गरिएको भनिएको ब्याक अफ इन्डिया ‘BackOffIndia’ले आफ्ना उत्तम विचारहरुले कूटनीतिक क्षेत्रमा संसारमै ख्याति कमाउन सफल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छविलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै हदसम्म धुमिल्याउन खोजेको छ । भारत सार्क देशहरुमा आफ्नो अधिपत्य र हैकम जमाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषित उक्त भारत विरोधी फेसबुक मोदीलाई नरुचाउने प्रतिपक्ष भारतीयहरु, पाकिस्तानीहरु र बंगलादेशीहरुले पनि अत्यधिक सेयर गरेबाट भारतका लोकप्रिय सन्त नेता संसारका नजरमा जिज्ञासु बन्न थालेका छन् ।

४० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका लगभग ४६ दिन लामो थारु–मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा बढी विवादित भारतलाई बनाएको छ । मधेस आन्दोलन नितान्त नेपाल र नेपालीहरुको आन्दोलन हो तर संसारमै आर्थिक रुपले उदयमान विशाल देशहरु भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको आन्दोलनले संसारकै आँखा तानेको छ । संसारभरी छरिएका एनआरएन नेपालीहरु, पहाडी र मधेसीमा विभाजित भई त्यसै अनुसार ब्यानरबाजी गरी फेसबुकमा विचारहरु सम्प्रेषण गरेबाट नेपालको मुद्दा अन्र्तराष्ट्रिय चासोको विषय हुन थालेको छ । मधेसवादी एनआरएनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय अगाडि ब्यानरसहित धर्ना समेत दिँदा यो मुद्दाले संसारभरी व्यापकता पाएको छ ।

मधेस आन्दोलन राजनीतिक पाटो हो । यसमा थारु र जनजाती आन्दोलनहरु पनि जोडिएबाट यो जटिल बन्दै गएको छ । संसारका ठूला–ठूला आन्दोलनहरु वार्ताबाट समाधान भएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । यो आन्दोलन पनि वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्दछ । पत्रपत्रिकाहरुमा ‘अंगीकृत नागरिकताधारीहरुले देशको सर्वोच्च पदहरु पाउनुपर्छ’– भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरु आइरहँदा यो सवाल अधिकार सँगसँगै नागरिकता र सत्तासँग पनि गाँसिएको प्रतित हुन्छ । चिरा –चिरामा विभाजित मधेसवादी दलहरुलाई संगठित गर्ने काम नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले गरे । पहाडी समुदायलाई चिढाएर मधेसी, जनजाति र दलितहरुका मुद्दा बोक्ने उनी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सार्थक बनाइरहँदा फेरी एक्लिएका छन् भने नेता डा. बाबुराम भट्टराई मधेससँग समीप भएका छन् । भारतको समेत टाउको दुखाई भएको मधेस आन्दोलनले भुुङग्रोले उनलाई स्थापित गर्छ वा डढाएर खरानी बनाउँछ, त्यो भविष्यको गर्भमा छ । मधेसको कमाण्ड विप्लव माओवादीसँग नजाओस् भन्ने डर र कमरेड प्रचण्डसँगको बढ्दो दुरीले पनि उनलाई जोखिम लिन हौसाएको हुनसक्छ ।

थारु–मधेस आन्दोलनलाई अझ शसक्त बनाईने अभिव्यक्तिहरु आइरहँदा यसले अझै अन्यौलता र सन्त्रास थपेको छ । अभिव्यक्ति सँगसँगै यसले थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु पनि जन्माएका छन् । के मधेसले अझै आन्दोलन धान्न सक्ला ? मधेसमा देखिएको कष्टकर दिनचर्याप्रति आन्दोलनकारी र सरकार संवेदनशील हुने कि नहुने ? समस्या सुल्झाउन मानव अधिकारवादीहरुको मध्यस्थताको भूमिका रहने कि नरहने ?

हालैमात्र संविधान सभाबाट आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता लिन पाउने विधेयक पास भएको छ । महिलावादी नेतृहरुले उठाईरहेको लामो समयको माग पूरा त भएको छ तर यसले डरलाग्दो आगतलाई संकेत गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीच धार्मिक सांस्कृतिक, हिसाबले समानता रहेका कारण अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्ध नौलो कुरा होइन । पछिल्लो नागरिकता विधेयकले नेपाली बाबुबाट जन्मिएकी छोरीले यदि भारतमा विवाह गरेको खण्डमा आमाको नामबाट विदेशमा जन्मिएका भारतीय छोराछोरीहरले पनि नागरिकता पाउने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा नेपालको जनसंख्या वृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा भारतीय जनसंख्या गैरकानुनी रुपमा बढ्दा मधेसमा राजनीति गर्ने मधेसवादी नेताहरु अल्पमतमा पर्न सक्ने र कमजोर हुन सक्ने सम्भावनालाई समयमै विचार पु¥याउनुपर्दछ ।

थारु – मधेस आन्दोलनले यति ठूलो रुप लिन्छ र जनधनको क्षति गर्दै यसरी लम्बिन्छ भन्ने आँकलन आन्दोलनकारीहरुको नभएको हुन सक्छ । आन्दोलनकारीहरुलाई सम्मानजनक अवतरणमा ल्याउनु राज्य पक्षको पनि उत्तरदायित्व हो । आन्दोलन जति जति लम्बिँदै जान्छ, त्यो अनियन्त्रित र जटिल बन्दै जान्छ । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेमा नेपालको लागि अत्यावश्यक वस्तु सहितको सरसामग्री सस्तो मूल्यमा पठाईदिने सामाजिक संजालहरुमा देखिएका ट्रकहरुको लामका दृश्य, आन्दोलनमा चीनलाई पनि तान्ने कारक बनेका छन् । चीनका पछिल्ला कूटनीतिक अभिव्यक्तिहरु र आन्दोलनको नाममा मधेसमा चीनको राष्ट्रिय झण्डा जलाईनु कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन ।

लामो समयसम्म देखिएका भारत विरोधी गतिविधीहरुले निश्चय पनि नेपाल भारत बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई सहयोग पुग्दैन बरु सम्बन्ध खल्बल्याउन मद्दत पुग्छ । त्यसैले मधेसको सवालमा स्वयं भारत, आन्दोलनकारी र सरकारी पक्ष अर्थात तीनै पक्ष संवेदनशील हुनु जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रियतामा खलल नपुग्ने गरी समस्याको समाधान खोज्नु र आन्दोलनलाई सहज अवतरण दिनु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसमा जनसंख्या विषय प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ । )