नयाँ संविधानमा बेरोजगारले भत्ता पाउने प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं, २८ भदौ । बेरोजगार नागरिकले भत्ता पाउने प्रस्ताव संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएको छ ।

नयाँ संविधानको धारा नम्बर ३३ मा उल्लेख गरिएको रोजगारीको हक सम्वन्धी व्यवस्थामा परिमार्जित विधेयकमा बेरोजगार युवाले भत्ता पाउनुपर्ने विषयमा परेको संशोधन प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।

परिमार्जित विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सभासद अनुराधा थापा मगरले प्रत्येक नागरिकलाई योग्यता अनुसार काम र काम अनुसारको पारिश्रमिकको हक हुने र रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म जीवनयापनका लागि पुग्ने बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

संविधानको विधेयकमाथि भएको मतदानले सभासद थापाले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । यसअघि संविधानको पहिलो मस्यौदामा बरोजगारलाई भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, जनमत संकलनपछि परिर्माजित विधेयकमा त्यसलाई हटाइएको थियो ।

अब नयाँ संविधानको धारा ३३ को रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख रहनेछ । साथै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोटको हक पनि हुनेछ ।