काठमाडौं, २७ भदौ । संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल संविधान निर्माणका बाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुने भएको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको राप्रपा नेपालले प्रमुख दलसँग वार्ता गरेपछि फर्कने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले संविधान निर्माणको बाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रस्ताव राखेको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
थापाको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको पार्टी सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रमुख तीन दलले चौथो शक्तिलाई जनताले दिएको एजेन्डा निषेध गरेको भन्दै राप्रपा नेपालले गत बुधबार संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो ।
सभामुख सुवास नेम्वाङलाई लिखित पत्र बुझाएर सो पार्टी बाहिरिएको थियो ।
तर, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार थापालाई भेटेर राप्रपा नेपालले संविधानसभामा उठाएका एजेन्डा छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि शुक्रबार नै पत्र पठाएर संविधानसभा नछाड्न आग्रह गरेका थिए ।
‘पार्टीले उठाएको मुद्दा संविधानसभाभित्रै संघर्ष गरेर स्थापित गर्न संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘
जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने जिम्मेवार राजनीतिक दल भएका कारण विधि र प्रक्रियाभन्दा अलग रहन नसकिने निष्कर्षमा बैठक पुगेको हो ।’
श्रेष्ठका अनुसार बैठकले संविधानमा पार्टीले राखेको संशोधन प्रस्ताव रक्षाका लागि संविधानसभालाई भरपुर उपयोग गने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले मधेसमा चर्किएको आन्दोलनलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै संविधान जारी हुनुअघि नै तराईमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।
तराईमा देखिएको समस्याको समाधान नखोजी संविधान जारी गरिए मुलुक दीर्घकालीन द्वन्द्वमा जानसक्ने खतरा बढेको बैठकको निष्कर्ष पनि राप्रपा नेपालको छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया केही समय रोकेर भए पनि मधेस समस्या समाधान गर्न सो पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
बैठक आइतबार पनि बस्ने भएको छ । आइतबारको बैठकमा संविधानसभाबाहिर पार्टीले उठाउँदै आएका एजेन्डालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपा नेपालले नयाँ संविधानमा हिन्दूराष्ट्र उल्लेख गर्नुपर्ने, संवैधानिक राजतन्त्र राख्नुपर्ने, स्थानीय निकाय बनाउनुपर्ने माग राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
प्रतिक्रिया