काठमाडौं, २१ भदौ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक रूपमा दुवै देशसँग असहमति राखेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण खोज्न विज्ञ टोलीसमेत खटाएको छ ।
जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाण संकलनमा लागेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
टोलीलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि कछियाङले १ जेठमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिअनुसार भारत र चीनबीच व्यापारिक ओहोरदोहोरको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार भइरहेको छ ।
भारत र चीनबीचको सहमतिबारे नेपालले राखेको असन्तुष्टिको सम्बोधन भएको छैन । नेपालको असहमतिबारे भारतले औपचारिक धारणा राखेको छैन, चिनियाँ अधिकारीले भने यसबारे तीन देशबीच छलफल गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।
‘सरकारले आफ्नो धारणा भारत र चीनसमक्ष राखिसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अहिले योभन्दा बढी प्रगति भएको छैन ।’
सरकारले भारतसँग भविष्यमा कुरा गर्न डकुमेन्टको तयारी थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्याबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको विज्ञ टोलीले नक्सा र दस्ताबेज खोजिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया