काठमाडौँ, २० भदौ । वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री महेश आचार्यले वन पैदावारलगायतका उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न सकिए समृद्धिको आधार तयार हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
वातावरण संरक्षण समितिको आजको बैठकमा उहाँले त्यसका लागि वन प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
वन प्रशासनमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले वनको संरक्षण र सम्बद्र्धनका आधारमा जिल्ला वन अधिकृतको मूल्याङ्कन विधिलाई जोडेर लैजाने नीति अघि सारेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आचार्यले तारजालीको प्रयोगलाई भन्दा जनताको सहभागितामा वृक्षरोपणका माध्यमबाट पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
यस आवमा ४० हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले घोषणा गरेको बताउँदै उहाँले देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी वन क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको खपतलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ढलापढा, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको नाममा बर्सेनि व्यापक वन फँडानी र अतिक्रमण हुँदै आएको जनाउँदै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा पछिल्लो समयमा परिवर्तन भएर ‘तस्करको धन’ हुन पुगेको धारणा राख्नुभयो ।
ठूलो मात्रामा वन विनाश हुनाले वातावरण सन्तुलनमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै उहाँहरुले वन रक्षकको भूमिका पनि भक्षकको जस्तो देखिएको गुनासो गर्नुभएको थियो । राज्य वन विनाश र अतिक्रमण रोक्न थप चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि उहाँहरुको जोड थियो ।
वातावरणको न्यून क्षतिमा विकासलाई तीव्र तुल्याउने प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँहरुले दिनुभएको थियो ।
ढलापढा काठको समयमै व्यवस्थापन गर्न, झ्याउ सङ्कलन खुल्ला गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न तथा काठको आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै विदेशबाट कम गुणस्तरका काष्ठजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्र्न पनि उहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया