इलाम, १९ भदौ । प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलन र यसबाट सिर्जित मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न यहाँ आइपुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजनीतिक दल तथा आन्दोलनकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ ।
आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल, क्षेत्रीय प्रमुख कोषराज न्यौपानेसहितको टोलीले प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखसँग आज बिहान वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको हो ।
सो अवसरमा प्रजिअ विष्णुकुमार कार्कीले एकाध घटनाबाहेक इलाममा आन्दोलनकारीका तर्फबाट घटना नभएको स्पष्ट पार्दै आन्दोलनकारीलाई पनि संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगको टोलीले जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षसँग समेत छलफल गरेको छ । आयोगका सदस्य शर्माले आन्दोलनरत पक्षले उठाएका विषय नितान्त राजनीतिक भएकाले वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
आन्दोलन गर्दा हिंसात्मक नभई शान्तिपूर्ण तरिकाले माग राख्न पाइने बताउँदै सदस्य शर्माले भन्नुभयो – “सरकार र आन्दोलनकारीका तर्फबाट हिंसा नहोस् भन्ने आयोगको मूल उद्देश्य हो ।” कैलालीको टीकापुरमा भएको घटना आपराधिक भएको ठहर गर्दै आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको शर्माले बताउनुभयो ।
“टीकापुर घटनामा प्रयोग गरिएकै जस्ता हतियार अहिले रौतहटमा पनि प्रयोग हुन थालेका छन्, यसप्रति राज्य र आन्दोलनकारी दुवै सचेत बन्ने बेला आएको छ”, शर्माले भन्नुभयो, “हिंसा भड्किन नदिन आन्दोलनरत दललाई सजग हुन आग्रह गरेका छौँ ।”
तराईका वीरगन्ज, दाङ, रौतहटलगायत जिल्लामा आन्दोलनले थप उग्र रुप लिन सक्ने ठहर आयोगले गरेको छ । मानवअधिकारको स्थिति बिग्रन नदिन अहिले आयोगको टोली आन्दोलनरत क्षेत्रमा परिचालन भएको आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कोषराज न्यौपानेले बताउनुभयो ।
आयोगको टोलीले आन्दोलनरत सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरेको हो । आयोगले सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम र धनकुटाको मानवअधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । रासस
प्रतिक्रिया