कार्यदलको सहमतिको प्रस्तावमा छलफल, चार दल बैठकको निष्कर्ष विहीन

काठमाडौं, १८ भदौ । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताबीच नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ मा के–कस्तो संशोधन राख्ने र कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा परिमार्जित विधेयकको मस्यौदामा देखिएको भाषागत त्रुटी र नमिलेका प्रसङ्गलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकताका बारेमा कार्यदलका सदस्यले जानकारी गराएका थिए ।

प्रमुख चार दलका तर्फबाट परिमार्जित विधेयकको मस्यौदामाथि सकेसम्म साझा प्रस्ताव तयार गरेर संशोधन हाल्ने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जीतेन्द्रनारायण देव रहेको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकपछि कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले कार्यदलले परिमार्जित विधेयकमा नमिलेका भाषालाई मिलाउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मस्यौदा विधेयकमाथि संशोधन के केमा राख्न सकिन्छ तथा त्यसलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताउनुुभयो ।

‘‘सबै पक्षबाट चासोका साथ हेरिएको तथा बहसमा रहेका सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन, धर्मलगायतका विषयमा भोलि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ’’– उहाँले भन्नुभयो ।

एनेकपा ९माओवादी०का महासचिव कृष्णबहादुर महराले कार्यदलले विवादित मूल विषयमा प्रवेश नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“नागरिकता, सेना परिचालन, संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित मस्यौदामा देखिएका भाषागत त्रुटीलाई सच्याउने काम भएको छ, मूल विवादित विषयमा प्रवेश गरेका छैनौँ ।”

संविधानको विधेयकको मस्यौदामाथि संशोधन हाल्न संविधानसभाले राजनीतिक दललाई भोलिसम्मको समयसीमा तोकेको छ । संविधानसभाको निर्देशनअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको भोलि बिहान बस्ने बैठकले संशोधनसम्बन्धी विषयलाई टुङग्याउने बताइएको छ ।

बैठकमा कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेता एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।