काठमाडौँ, १३ भदौ । संविधानसभाकोे बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि आज पाँचौं दिन पनि छलफल जारी छ ।
बैठकमा सभासद् वामदेव गौतमले संविधानसभाले गतिशील संविधान प्रस्तावित गरेको र सार्वभौम संविधान जारी हुन लागेकाले त्यसको समर्थन गर्दै विकेन्द्रीकरण शासन प्रणालीलाई आधार बनाएर सङ्घीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ठूलाठूला नदी र त्यसबाट उत्पन्न हुने जलप्रवाहको उपयोगबाट नेपालको विकास सम्भव हुने धारणा राख्दै उहाँले सङ्घीय राज्य निर्धारण गर्न सङ्घीय आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउने १६ बुँदे सहमति नै उत्तम भए तापनि अब त्यतातिर जान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नयाँ बन्ने संविधानमा पछाडि पारिएका किसान, मजदुर, थारु, मुसलमान, जनजाति समुदायलाई सम्बन्धित आयोग बनाएर उनीहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार सभासद् गौतमले व्यक्त गर्नुभयो ।
उत्तर दक्षिण मिलाएर निर्माण गरिएको सङ्घीय प्रदेश नै सबैभन्दा उत्तम भए पनि दलबीच भएको सहमतिअनुसार नै निर्माण गरिएको सात प्रदेशमा रहेका समस्या र विवादलाई सङ्घीय आयोगमार्फत हल गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो ।
सभासद् गौतमले कुनै पनि बहानामा संविधान लेखन प्रक्रिया रोक्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभासद् टोपबहादुर रायमाझीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका दल तथा समूहको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आन्दोलनमा रहेका दललाई कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति भएका विषयभन्दा बाहिर गएर मस्यौदा तयार पारिएको आरोप लगाउँदै उहाँले विगतमा भएको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने र अधिकार दिने विषयमा चुक्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले संविधान नबनोस् भन्ने शक्तिले जनताको असन्तुष्टिलाई त्यही शक्ति भड्काउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
सभासद् रामजनम चौधरीले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता विपरीत संविधानको मस्यौदा ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा नै आठ सङ्घीय राज्य निर्माण गरिए समस्याको समाधान हुने उहाँको कथन थियो । सबै वर्ग तथा क्षेत्रले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि ठूला राजनीतिक दलले प्रयत्न गर्नुपर्ने सभासद् चौधरीले धारणा राख्नु भयोे ।
सभासद् विक्रम पाण्डेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्दा समस्या निम्तिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सभासद् विमलेन्द्र निधिले संविधानको मस्यौदाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रको भावनालाई नसमेटेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्री र प्रमुख चार दलका नेतालाई पत्र लेखेको उल्लेख गर्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
नयाँ संविधानले प्रस्ताव गरेको १६५ निर्वाचन क्षेत्रको तत्काल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले मधेस, पहाड र हिमालको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएकै व्यवस्थाअनुसार नै नागरिकताको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रदेशको अधिकार र कार्यसूची परिवर्तन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
समस्या समाधानका लागि संविधानसभाले नै उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाउनुपर्ने र सोही वार्ता टोलीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सभासद् निधिको भनाइ थियो ।
सभासद् गोकर्ण विष्टले संविधान निर्माणमा विभिन्न वर्ग तथा समुदायले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी विद्यमान समस्याको समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
ठूला दलले जिम्मेवार भूमिका खेल्नु जरुरी रहेको भन्दै सभासद् विष्टले संविधान लेखन प्रक्रियालाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नहुने बताउनुभयो । सभासद् कुन्तीकुमारी शाहीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सभासद्हरु शत्रुघन महतो, बलबहादुर केसी, जितबहादुर गौतम दर्जी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, मीना पुनले मुलुकको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया