काठमाडौं, १३ भदौ । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नारोक्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले आन्दोलनरत दल र पक्षहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले यही भदौ मसान्तभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ ।
मधेशी मोर्चाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै चार बुँदे पूर्वसत राखेको थियो । तर प्रमुख चार दल कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरूले भने प्रक्रियालाई नरोक्ने निर्णय गरेका हुन् । शीर्ष नेताहरूको यो निर्णयले मधेशी मोर्चा चिडिने भएको छ ।
दलहरूले संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सात दिनको समयभित्र अन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर संविधान जारी गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरागर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नारोकिने बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनरत पक्षको माग र पत्रका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै वार्ता गरेर सबै मिलाउने बताउनुभयो ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने बताउनुभयो । ‘आन्दोलनरत पक्ष र दलहरूको माग तथा पूर्वशर्तहरूका विषयमा छलफल भयो । माग सम्बोधन गर्न हामी सबै सकारात्मक छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्छौँ ।’
नेता नेपालले वार्ताका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, संयुक्त दलित संघर्ष समिति र थारु÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई उनीहरूले अघि सारेका विषयलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेता नेपालले भन्नुभयो, ‘मधेशी मोर्चाले उठाएका चार वटा मागमध्ये कतिपय विषय सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बोधन गर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संविधान निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया रोकिँदैनौ ।’ उहाँले थारु र दलितहरूले उठाएका मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकेर संविधान निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान संशोधनका लागि सात दिनको समय रहने भएकाले सोही अवधिमा असन्तुष्ट पक्ष र दलहरूसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
‘आफ्ना अधिकार र मागलाई लिएर आन्दोलनमा रहेको दल र पक्षहरूका माग जायज छन् । सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै पक्षलाई फेरि पत्र पठाएर वार्तामा बोलाउँछौँ ।’
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम प्रक्रियामा रहेको भन्दै संविधान निर्माणको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभयो । ‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया नछोट्याउने सहमति भएको छ’, गच्छदारले भन्नुभयो, ‘संविधान निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा छ । यो प्रक्रिया बन्दुकबाट गोली निस्किएको र धनुषबाणबाट तीर बाहिर आएको अवस्थामा संविधान निर्माणको कार्य छ ।’
थारु, मधेशी, दलित, सिमान्तकृत आदिको माग तथा हकअधिकारका विषयमा चार दलले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको बताउनुभएका अध्यक्ष गच्छदारले सात दिनभित्र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर सहमति खोजिने बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रिया रोक्ने वा प्रक्रिया छोट्याउने विषयमा कुरा उठेको भन्दै प्रक्रिया स्थगन नहुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका नेताहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारलगायत दोस्रो तहका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यसैबीच, सरकारले चार दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षलाई उनीहरूले पठाएको पत्रअनुसार फेरि वार्ताका लागि पत्र पठाउने भएको छ ।
प्रतिक्रिया