काठमाडौं, १० भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको परिमार्जित बिधेयकमा संचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू कायमै राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
संविधानको पछिल्लो विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानहरूको विषयमा आज विहीवार महासंघले आयोजना गरेको छलफलमा महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, संविधानसभाका अध्यक्ष, विषयगत समितिका सभापति र सभासदहरूलाई भेटेर तथा देशव्यापी अभियानमार्फत नयाँ संविधानलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गरिएको र सबैबाट प्रतिवद्धता पनि आएको उल्लेख गर्दै तर पछिल्लो विधेयकमा पनि त्यस अनुसार संशोधन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिनु र आमसंचारको हकम झुठा समाचारसम्बन्धी प्रावधान मिलाइनु सकारात्मक भएपनि अन्य प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जस्ताको तस्तै राखिदा नयाँ संविधान विगतका भन्दा पनि पश्चगामी देखिएकोले महासंघको समाचार अनुसार संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले बिधेयकमा काउन्सिल बाहेकको अर्को नियमनकारी निकाय खडा गर्न खोजिएको आभाष भएको भन्दै संसोधनका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सामूदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष मोहन चापागाईले गालि, वेइज्जतीको विषयलाई समेत संविधानमा राखेर प्रेसमाथि प्रतिवन्ध लगाउन खोजेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उज्यालो एफएमका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईले मस्यौदा विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधानहरू संचारमन्त्रालयकै योजनाअनुसार आएको हुनसक्ने आशंका गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
गुरागाईले एफएम रेडियोको लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन नहुने बताउँदै पछि प्रदेशहरूबीच श्रोत उपयोगको विषयमा हुने बिवादको समाचारसमेत दिन बन्देज लगाउन सक्ने र कालान्तरमा सबै एफ एम रेडियो बन्द गर्ने नियत देखिएको बताउनु भयो । मिडिया सोसाइटी नेपालका उज्ज्वलराज गौतमले प्रदेशलाई रेडियो, स्याटेलाइट र टिभीको लाइसेन्स दिने अधिकार दिन नहुने भन्दै केन्द्रमै राख्नुपर्ने बताउनु भयो । फोनिजका सचिव मनोज घर्तिमगरले संविधानको मस्यौदा विधेयकमा भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था हटाउनका लागि अब धर्ना बस्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया