काठमाडौ, ३१ साउन । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन फेरि सर्ने भएको छ । संविधान जारी गर्ने तिथि सर्दै जाँदा कांग्रेस महाधिवेशन प्रभावित भएको हो ।
नेताहरू संविधान निर्माणमा केन्द्रीत हुँदा असोज २ देखि राजधानीमा हुने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी अहिलेसम्म सुरु नभएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले निकट नेता र पदाधिकारीसँग महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको स्रोतले बतायो ।
कोइराला फागुन या चैतमा महाधिवेशनको तिथि तोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
तर, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष लामो समयका लागि सार्न दिने पक्षमा छैन । ढिलोमा दसैं/तिहार र छठ पर्वलगत्तै हुनुपर्ने देउवा पक्षको अडान छ ।
अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनैपर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू नयाँ संविधानबाट यो म्याद बढाउने पक्षमा जुटेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानमा असामान्य स्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन हरेक ४ वर्षमा हुनुपर्ने नियम छ । पार्टीको विधानअनुसार विशेष कारण जनाई एक वर्षको समय बढाइएको छ ।
अधिवेशन नभएको असोज ५ मा ५ वर्ष पुग्नेछ । नयाँ संविधानमा म्याद बढाउन राजनीतिक सहमति नजुटे कांग्रेसले बाधा अडकाउको माध्यमबाट समय थप्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
भूकम्पबाट उत्पन्न विपत्ति र संविधान जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई देखाएर आयोगसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाचाहिँ महाधिवेशन सार्ने विषयमा छलफलै नभएको बताउँछन् ।
‘संविधानको कार्यतालिका सर्दै जाँदा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गराउन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, तर सार्ने या समयमै गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन’, उनले भने ।
कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन असोज २ देखि ५ सम्म राजधानीमा गर्ने तिथि तय गरेको थियोे ।
स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिकामा उल्लेख छ । कांग्रेसका नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन स्थानीय तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसका ३५ सभासद जिल्ला सभापति छन् ।
‘यता संविधान जारी हुने दिनसम्म सभासदलाई काठमाडौं नछाड्ने पार्टीको निर्देशन छ, पार्टीको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने भनिएको छ । कसरी सम्भव छ र ?’ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘नेताहरू भित्रभित्र महाधिवेशन सार्ने तयारी गरिरहनु भएको छ । तर, कार्यकर्तालाई स्पष्ट भन्न सक्नुभएको छैन । अब झुक्याउने होइन । स्पष्टसाथ मंसिर, पुस कहिले गर्ने हो भन्न सक्नुपर्छ ।’
नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै पनि महाधिवेशन गराउन अप्ठ्यारो छ । संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन्छ ।
त्यतिबेला नेताहरूको ध्यान राज्य सत्ताको पदहरूमा जाने देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि पार्टीको संरचना पनि त्यहीअुनसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टीका विधान संशोधन गर्न अहिलेसम्म विधायन समिति बनेको छैन । महाधिवेशन तयारीका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटा बैठक बसेको छैन ।
‘महाधिवेशनको तयारीको हिसाबले अहिलेसम्म जिरो छ । निर्वाचन आयोग, आर्थिक संकलन समिति, राजनीतिक, आर्थिक प्रतिवेदन, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक समितिहरूसमेत बन्न सकेको छैन’, नेता शेखरले भने, ‘त्यसैले पनि तोकिएको मितिमा अधिवेशन हुन असम्भव छ । नेताहरूले प्रस्ट भन्नुपर्छ ।’
स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति कोइरालाले एकरदुई दिनमै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो पनि लागिसकेको छैन । क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन गर्न गठित मन्त्री नरहरि आचार्य संयोजक रहेको समितिले डेढ महिनाअघि बुझाउनुपर्ने क्रियाशील सदस्यताको सूची अहिलेसम्म बुझाउन सकेको छैन ।
दर्जन जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद चरम छ । समितिले बढी विवाद भएका जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन समय लाग्ने भएकाले १२ औं महाधिवेशनकै सदस्य सूचीलाई कायम गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रतिक्रिया