४ कार्तिक २०८३, बुधबार

काठमाडौंमै आएर भारतीय कुटनिज्ञले भने-‘लिपुलेक भारतको हो, हामीसँग प्रमाणसहितको नक्सा छ’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

ashok-mehata
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहताले लिपुलेकको विवाद चन्द्रशमशेर राणाकै पालामा समाप्त भएकाले झन्डा गाड्नुको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चन्द्रशमशेरले ब्रिटिस सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको नक्सा आफूसँग रहेको दाबी गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीलगायतले झिकेको विवादलाई अनावश्यक भएको टिप्पणी गरे। तत्कालीन विदेशमन्त्री ऋषिकेश शाहले समेत नेपालले नक्सा ब्रिटिस सरकारलाई दिएको स्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले आएर विवाद गर्नुको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल र भारतसँग लिपुलेक मात्र नभएर कालापानी र अन्य सीमाको पनि लामो विवाद रहेकाले आपसमा बसेर सुल्झाउनुपर्ने उनले बताए। १९५० को सन्धिका विषयमा आपसी छलफल र सुधार गर्न इन्डिया तयार रहेको भनेर पटकपटकका भ्रमणमा कुरा आइरहेकाले कूटनीतिक माध्यममार्फत त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने मेहताले बताए।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकाल र त्यसअघिको नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै परिर्वतन आएको उनले बताए। विगतमा भारतविरोधी स्वर भए पनि मोदीको भ्रमणपछि कमी आएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा पूर्वराजदूत केभी राजनले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए। कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी समाधान गर्न चाहे समय नलाग्ने जनाउँदै उनले यसलाई ठूलो रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक नभएको बताए।

नेपाल एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जान लागेकाले धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। प्रदेश र केन्द्रबीच सधैं सुमधुर सम्बन्ध हुने गरी विभाजन हुनुपर्ने उनले बताए। केन्द्रले सुरक्षा, कर आर्थिक हैसियत कायम गर्न नसक्दा संघीयताले समस्या ल्याउने तर्फ होस् गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।

खास गरी तल्ला स्थानीय निकायहरूलाई आर्थिक र लगानी जुटाउने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। ‘प्रदेशहरूले स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक गतिविधि गर्न पाए छिटो प्रगति गर्न सक्ने पाठ भारतबाट सिक्न सकिन्छ,’ पूर्वराजदूत राजनले भने।

लोकतन्त्र र संघीयता आपसमा सम्बन्धित रहेकाले सँगै विकास हुने पनि उनले बताए। एक प्रदेशबाट अर्कोमा हुने बसाइँसराइ, सांस्कृतिक आदानप्रदान जस्ता विषयले विवाद र सुमधुर सम्बन्ध दुवै विकास गर्न सक्ने भएकाले ख्याल गर्नुपर्ने उनले जनाए। ‘गाउँलाई धेरै अधिकार दिने गरी संघीयता लागू गरे नेपालमा टिकाउ हुन्छ,’ उनले भने।

भारतीय संघीयताको अनुभव सुनाउन मेहता र राजन नेपाल आएका हुन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।