काठमाडौँ, २८ साउन । व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले ‘नेपाल स्काउट (दोस्रो संशोधन), विधेयक, २०७१’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
एमाओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री प्रस्ताव पेस गरेर उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले ‘विनियोजन विधेयक २०७२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि छलफल सुरु भयो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापाद्वारा ‘विनियोजन विधेयक, २०७२’ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सोही पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्ले “विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत भूमिसुधार तथा व्यवस्था शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस् ”भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसानपार्टीका प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस् ”भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का रेखा शर्माले “विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैया घटाइयोस् ” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका कमला पन्तले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न, महिला स्वास्थ्य सेविकालाई प्रदान गरिने भत्तालाई वृद्धि गर्न, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र राजदूतलाई राजनीतिकभन्दा कुटनीतिक क्षमताका आधारमा नियुक्तिमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का डा राजन भट्टराईले विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई प्रभावकारी बनाउन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन र गुठी संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का हरिबोल गजुरेलले संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नै उपस्थित हुन नसक्नु विडम्बना भएको चर्चा गर्दै अग्रगामी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गराउन सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान विजुक्छेले प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक भागबन्डा गर्न नहुने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने र नेपालको परराष्ट्र नीति विश्वासिलो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद् कल्पना चौधरीले युवा खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजित रकम कम भएको, “एक गाउँ एक खेलकूद”का रुपमा विकसित गर्न, युवालाई खेलकूदमा आकर्षित गराउन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
अर्का सांसद् शिवचन्द्र चौधरीले कुन जिल्लामा कति स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् यसका आधारमा स्वास्थ्य तालिममा रकम विनियोजित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद् गङ्गा चौधरीले सबै स्वास्थ्य सेवालाई निः शुल्क गर्न, थारु समुदायलाई लागेको “सिकल सेल” रोगलाई निःशुल्करुपमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र भू उपयोग नीति ल्याउन माग गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया