काठमाडौँ, २७ साउन । संवाद समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन माथि सभासद्हरुले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जनताबाट व्यक्त असन्तुष्टिलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुभयो । संविधान बनाएर लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनहितमा लाग्नुपर्ने र संविधानका अन्तरवस्तुबारे अधिक प्रश्न उठेका, वर्ग र राज्य सन्तुलनका आधारमा संविधान लेखिने भएकाले अहिले पनि त्यही भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उन्नाइसदिने जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता, माओवादी जनयुद्ध, थारु, मधेसी आन्दोलनका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै सभापति भट्टराईले सबै पक्षको धारणा समेट्दा प्रस्तावना लामो भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुका साथै कमजोर वर्गको अधिकार संरक्षण गर्न संविधान बनाउनुपरेको हो भन्नुभयो ।
‘भोकाएकाले डाँडावारी खाउँ, अघाएकाले डाँडापारी खाउँ’ भनेकामा ‘भन्ज्याङमा बसेर खाउँ भनेजस्तै गरी विद्यमान शक्ति सन्तुलन र साझा दस्तावेज तयार गर्ने सन्दर्भमा सम्झौताका आधारमा संविधान बनाउन लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्ने र बाँकी अधिकार थप्दै जाने प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने भएकाले संविधान लेखन प्रक्रियालाई सोही रुपमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । सम्झौताको संविधानमा सबै पक्षको भावना समेटिन नसकेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै सभापति भट्टराईले बृहत् शान्ति सम्झौताका आधारमा नै संविधान लेखन अगाडि बढाइएको प्रष्ट गर्नुभयो । उहाँले धर्म निरपेक्षताको विषयमा देखिएको विवाद हल गर्न सापेक्षतामा नै अगाडि बढिने, आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
“नेपाल अखण्ड हो, त्यसभित्रका संरचना तयार गर्दा कुनैपनि क्षेत्र अखण्ड रहन सक्दैन । जनताको भावना बुझ्नुपर्छ । अखण्डको विषयमा उठेको विषय पनि सोही आधारमा लिनुपर्छ । अहिलेको सीमाङ्कन अन्तिम नभएकाले आगामी दिनमा आवश्यक फेरबदल गर्न सकिन्छ”, सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहनुभएको संवाद समितिअन्तर्गत विशेष समिति रहेकाले सोही समितिले बाँकी रहेका विषय सम्बोधन गर्ने तथा थारुवान, मगर बाहुल्य क्षेत्र, तराईका विषयमा उठेका प्रश्न शीघ्र टुङ्गो लगाइने भन्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “आन्दोलन नगरौँ, सहमति भनेको सर्वसम्मति होइन, यथेष्ट सहमति हो, त्यो कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।” रासस
प्रतिक्रिया