‘देश टुक्र्याएर अपराध जन्माउँदै शीर्ष नेता’

– भीष्मराज ओझा

काठमाडौँ, २७ साउन । मुलुकमा सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी हुने अन्तिम समयमा विभिन्न जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्र अखण्ड हुनुपर्ने माग गर्दै जनता आन्दोलित हुँदा प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुनौती थपिएको छ ।

लामो समयदेखि एउटै जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा बसोबास गरेका कारण भावनात्मक एकता र सामिप्यतामा रहेका जनता बुझेर वा नबुझेर अखण्डताको माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् । जनताको यो आन्दोलनसँगै प्रमुख दलले जनताको भावनाबमोजिम सीमाङ्कनमा केही परिमार्जन गरेर भए पनि भदौ दोस्रो साता नयाँ संविधान जारी गर्ने अठोट गरेका छन् ।

अखण्डताका आन्दोलनले यतिखेर जनताको ज्यान मात्र लिएन, यही साउन २३ गते राति प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको सीमाङ्कनको सहमतिसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

लामो रस्साकस्सीपछि जनताको राय सुझावका आधारमा प्रमुख दलले शनिबार राति प्रदेशसभाले नामाङ्कन गर्नेगरी छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा सहमति गरे । त्यसमा विकास क्षेत्रमात्र टुक्रिएनन् केही अञ्चल र चार जिल्ला पनि टुक्रिएपछि अखण्डको आन्दोलन मुलुकभर फैलिएको छ । पहिचानसहितको जातीय प्रदेशको माग गर्दै कतिपय आदिवासी/जनजातिसमेत आन्दोलित भएका छन् ।

अखण्डताको नाममा यसरी जनता आन्दोलित भएपछि प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले मङ्गलबार प्रदेशको सीमाङ्कनका सम्बन्धमा जनभावना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी उचित समाधान पहिल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मङ्गलबार प्रमुख चार दलका तर्फबाट जनतालाई संयमित हुन अपिल गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपालका सन्दर्भमा सङ्घीयता नयाँ विषय भएकाले जनताबाट विविध प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । जनताका भावना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी उचित समाधान पहिल्याउन प्रयत्न गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

अखण्ड मध्यपश्चिम र सङ्घीय राजधानी सुर्खेत हुनुपर्ने माग राखी आइतबारदेखि थालिएको आन्दोलनमा गोली चल्दा तीन सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु प¥यो । मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई टुक्र्याइएको विरोधमा आक्रोशित सुर्खेतका जनताले प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पनि तोडफोड गरेका छन् ।

अखण्डताको आन्दोलन सुर्खेतमा मात्र सीमित रहेन । यो क्रम बागलुङ, रुकुम, सल्यान, नवलपरासी हुँदै कैलाली र कञ्चनपुरसम्म पुगेको छ । आन्दोलित जनताको आक्रोशित भीड साम्य पार्न यतिखेर सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सुरक्षाकर्मीले निषेधाज्ञा जारी गरी लाठी, अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै गोलीसमेत चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सुरुमा कैलाली कञ्चनपुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै सुरु भएको अखण्ड आन्दोलन सुदूर र मध्यपश्चिमाचलका केही जिल्ला सम्मिलित प्रदेश नम्बर छ गठनको सहमतिसँगै समाप्त भयो । तर त्यसलगत्तै पश्चिमका तराई जिल्ला अखण्ड थरुहटमा हुनुपर्र्ने भन्दै अखण्डको अर्काे आन्दोलन सुरु भएको छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभा सङ्घर्ष समितिले कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको भूमिलाई थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेको छ । समितिले जनभावना विपरीत गरिएको प्रदेश निर्माण गर्ने सहमतिप्रति थारू समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै थरुहट भूमिलाई छुट्याएर अन्यत्र गाभिए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएको छ ।

यसरी सुरु भएको आन्दोलनले उग्ररुप लिनुका साथै अनियन्त्रित भएपछि प्रमुख दलले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा सामेल नहुनसमेत निर्देशन दिएका छन् । तर पनि कतिपय जिल्लामा स्वतस्फूर्त रुपमा दैनिक आन्दोलन भइरहेको छ जसमा घुसपैठ भएको सरकारको आशङ्का गरेको छ ।

शनिबार राति प्रमुख दलबीच छ प्रदेशसहतिको सीमाङ्कनमा भएको सहमति २४ घन्टा नबित्दै बागलुङ जिल्ला अखण्ड हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष सभासद् चित्रबहादुर केसीलगायत धौलागिरी अञ्चलका १३ सभासद्ले संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाए ।

त्यस्तै सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् टेकबहादुर बस्नेतले सल्यान टुक्र्याइएको सम्बन्धमा सल्यान अखण्ड हुनुका साथै प्रदेश नम्बर पाँचमै हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् दलजित श्रीपाइली पनि आफ्नो जिल्लालाई राजनैतिक, मनोविज्ञान, सांस्कृतिक दृष्टिले पनि टुक्र्याउन नहुने बताउनुभयो ।

संविधान निर्माणमा सङ्घीयता सबैभन्दा पेचिलो विषयका रुपमा देखिएको छ । यही विषयमा दलबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान निर्माण कार्यमा जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको छ । विसं २०६४ मा दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलोपटक गठन भएको पहिलो संविधानसभा चार वर्ष अवधिमा पनि संविधान बनाउन नसकेर स्वतः अवसान भयो । दोस्रो संविधानसभाले पनि एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि संविधान जारी हुन सकेन ।

सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अखण्ड रहनुपर्ने माग गर्दै २०६९ साल वैशाखमा कैलालीबाट सुरु भएको अखण्डको आन्दोलन यतिखेर मुलुकभर छाएको छ । पञ्चायतकालमा गठन गरिएका जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई टुक्र्याउन नहुने जनताको माग एकातिर छ भने अर्काेतिर पूर्वी तराईमा अखण्ड मधेस र पश्चिम तराईमा अखण्ड थरुहटको मागले पनि यतिखेर प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुनौती थपिएको छ । रासस