भीमदत्तनगर, २५ साउन । सङ्घीय संरचनामा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको कर्णाली र भेरीलाई छैटाँै प्रदेश घोषणा गरिएपछि यहाँ अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरमा उत्साह छाएको छ ।
विसं २०६९ मा पनि पहिलो पटक अखण्ड सुदूरपश्चिम राज्य माग गर्दै ३२ दिने आन्दोलन गरेका सुदूरपश्चिम अखण्ड पक्षधरमा उत्साह थपिए पनि कैलाली कञ्चनपुरलाई थरुहट राज्यमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थरुहट पक्षधर भने निराश छन् ।
“सङ्घीय प्रदेश अहिलेका लागि मात्रै होइन, भोलिका लागि पनि हो,” नेपाली काँगे्रस कञ्चनपुरका सचिव भोजराज बोहराले भन्नुभयो – “हाम्रो प्रदेशमा जलपूर्वाधारका साथै पर्यटनको अपार सम्भावनालाई अब विकाससँग जोड्नुपर्छ ।” अहिले देखिएको प्रदेशमा ६ नम्बर सबैभन्दा गरिब र विकट देखिए पनि यहाँको विकासको सम्भावनालाई ध्यान दिनसकिए यस क्षेत्रकै कायापलट हुनेमा सचिव बोहरा ढुक्क हुनुहुन्छ ।
“मानसरोबर जाने तीनवटै मार्ग (दार्चुला, बझाङ र डोल्पा) हाम्रै क्षेत्रमा पर्दछन् ,” बोहराले भन्नुभयो – “बढीमालिकादेखि खप्तड, राराको सम्भावनालाई सरकारले अब ध्यान दिनुपर्छ ।” सङ्घीय संरचनामा सुदूरपश्चिमवासीको पनि चाहनालाई प्रदेशले समेटेको बताउँदै उहाँले ऐतिहासिक कुरालाई निरन्तरता दिएको उल्लेखसमेत गर्नुभयो ।
“कैलाली कञ्चनपुर अखण्ड र खण्डका कुरा भए पनि दुईवटै काम एकसाथ सम्भव थिएन,” उहाँले भन्नुभयो– “अहिलेको निर्णय नै स्वागतयोग्य छ ।”
त्यस्तै, सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला भौगोलिक रुपले विकट हुँदाहँुदै भेरी र कर्णालीका विकट ठाउँलाई छैटौँ प्रदेशमा गाभ्नु उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया पनि सुदूर पश्चिमवासीको छ । कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने र अखण्ड कर्णाली हुनुपर्ने मागसमेत यसै प्रदेशका नागरिकले गरिरहेका छन् । अखण्ड कर्णालीको माग गर्दै जुम्लामा आन्दोलन चर्किएको छ भने सुदूरपश्चिममा तीन दिनदेखि आमहडतालले समस्या निम्त्याएको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रमा गाभिनुपर्ने भन्दै आमहडतालमा उत्रिएका थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य कृतिबहादुर थापामगरले छैटौँ प्रदेश भौगोलिक विकटता बढी भएकाले थुप्रै चुनौती रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रदेश सञ्चालनमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुने ठोकुवासमेत गर्नुभयो । “हामी कुनै पनि हालतमा कैलाली कञ्चनपुरलाई थरुहटमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो – “त्यसका लागि हामी जस्तोसुकै जोखिम मोल्नसमेत तयार छौँ ।” राजनीतिक दलहरुबीच भएको छ प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको खाका खारेज गरिनुपर्ने माग उहाँको छ ।
थरुहट पक्षधरले गत शुक्रबारदेखि नै सुदूरपश्चिममा आमहडताल गरिसकेको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य थापामगरले आन्दोलन सशक्त पार्ने तयारीमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हेमबाबु लेखकले सङ्घीय संचरनाको खाका प्रस्तुत गरिए पनि संविधान जारी नहँुदासम्म ढुक्क हुने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । “संविधान जारी नभएसम्म केही भन्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो – “अहिलेको खाका प्रक्रियागत ढङ्गबाट आएर संविधान जारी हुनुप¥यो ।” चार राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिअनुरुप सीमाङ्कनको खाका आएको बताउँदै उहाँले सीमाङ्कन दलहरुबाटै भोलि फेरिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया