काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभामा प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता जनाउने राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको छ ।
सम्वोधनको वर्णानुक्रम, होटल बसाई, साइडलाइन सम्मेलनमा सहभागिता लगायत विषय मिलाउनुपर्ने हुनाले दुई महिना अघि नै सरकारले लिखित रुपमै राष्ट्र संघलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता परिवर्तन नभए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै आगामी असोज ५ मा न्युयोर्क जानेछन् ।
केही दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रीको टोली त्यसतर्फ जाने कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री पछि परराष्ट्रमन्त्री जाने वा कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेर पहिल्यै पठाउने गरिन्छ ।
तर अहिले तीन फरक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेकोले प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने भनी गत साता पत्राचार गत साता कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।
कुटनीतिक स्रोतका अनुसार मन्त्रीस्तरमा सहभागिता जनाउने भनिएमा पछि उच्च स्तरको सहभागिता गराउन गाह्रो हुन्छ ।
पहिले उच्चस्तरको सहभागिता जनाउने जानकारी गराएर अन्तिम समयमा स्तर घटाउन मिल्छ ।
राष्ट्रसंघ स्थापनाको ७० औं र नेपाल राष्ट्रसंघ सम्वन्धको ६० औं बर्षगाठ समेत रहेकाले नेपालको उच्चस्तरको उपस्थितीको महत्व रहेको हो ।
सम्मेलनको औपचारिकता भदौ २९ बाट आरम्भ भएपनि यसको उच्चस्तरीय सम्वोधन र उदघाटन भने असोज ११मा हुनेछ ।
उदघाटन सत्रमा नै नेपालले आफ्नो धारणा राख्न पाउनेछ ।
७० औं महासभा आरम्भ हुनु चार दिन अघि २०१५ पछिको विकास कार्यक्रमको लागि छुट्टै सम्मेलन हुने हुनाले नेपाल जस्तो अतिकमविकसित मुलुकको तर्फबाट उच्चस्तरको सहभागिता आवश्यक रहने, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने, ‘विश्व शान्तिको लागि भूमिका खेलेको मुलुकका कार्यकारी प्रमुखसंग अमेरिकी राष्ट्रपतिले गर्ने छुट्टै बैठक र भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा लागेकोले अन्तराष्ट्रि समुदाय माझ प्रस्तुत हुन पनि यो महासभा उच्चस्तरको सहभागिता महत्वपूर्ण छ ।’
स्रहशताब्दि विकास लक्ष्यमा हासिल गरेको उपलब्धी र गर्नपर्ने कार्यबारे नेपाल जस्तो मुलुकले ब्यक्त गर्नपर्ने धारणा र अवस्था महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रसंघ पुर्नसंरचना, अल्पविकसित मुलकुको तर्फबाट नेपाल जस्ता मुलुकले आफ्नो भूमिका खोज्ने लगायतको विषय यो महासभामा उठ्ने छ ।
प्रतिक्रिया