काठमाडौं, २३ साउन । राजनीतिक दलका शीर्ष र मझौला नेताको आफ्नो क्षेत्र बचाउने स्वार्थको टकरावका कारण नयाँ संविधान निर्माणमा सीमांकनको विवाद लम्बिएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा प्रसंगसमेत नआएका लुम्बिनी, राप्ती अञ्चल र सिरहा तथा सप्तरी जिल्लाका नयाँ विवादले सीमांकन थप जटिल बनाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
पहिलेदेखि विवाद रहेका पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर अहिले पनि विवादको केन्द्रमा छन् । सिरहा र सप्तरी जिल्लालाई सुदूरपूर्व जोड्ने कि जनकपुरसँग जोड्ने भन्ने नयाँ विवाद नेताहरूले सिर्जना गरेका छन् ।
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईको भूभाग तथा अर्घाखाँची र राप्ती अञ्चलका रोल्पा, रुकुमबाहेकका जिल्ला जोडेर प्रदेश बनाउने नयाँ प्रस्ताव शुक्रबारदेखि प्रवेश गरेको छ ।
पूर्वमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले झापा, मोरङ र सुनसरी पहाडी जिल्लामा मिलाउँदा आफ्नो गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई सजिलो हुने स्वार्थ राखेका छन् ।
त्यसमा आफूहरूले भन्दै आएको कोचिला प्रदेश गुमेको माओवादीको दुखेसो छ भने थारू बाहुल्य जिल्ला पहाडतिर मिल्दा विजयकुमार गच्छदारलाई चित्त बुझेको छैन।
पश्चिममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, एमाओवादी नेता लेखराज भट्टलगायतलाई कैलाली र कञ्चनपुरसमेत मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिममा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नुपरेको छ ।
माओवादीलाई आफूले भन्दै आएको थारुवान प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरसमेत कायम राख्नुपरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक भोलिका लागि आफ्नो क्षेत्र जोगाउन थारू बाहुल्य जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग बनाउन चाहँदैन ।
झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी–पहाडी जिल्लासँगै जोडेर प्रदेश बनाउन सहमति जुटिसकेको छ । तीन जिल्लाको छुट्टै प्रदेशको वकालत गर्ने एमाओवादी र जनकपुरसँग जोडिने प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकले अडान छोडेका छन् ।
विशेषगरी एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाको अडानअनुसार तीन जिल्ला पहाडमै जोडेर प्रदेश बनाउँदा फोरम लोकतान्त्रिकले असहमति लेखेर संविधान निर्माणको बाटो खुला गर्ने बताएको थियो ।
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेत पहाडी जिल्लामा मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्ने देउवा र रावलको चाहनासमेत बिहीबार बेलुका अबेरसम्ममा पूरा भएको थियो ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारू बाहुल्य तराईको प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले निर्णयप्रति असहमति लेख्ने, तर संविधान लेखन कार्य अघि बढाउन सहयोग गर्ने सहमति गरेका थिए ।
तर, शुक्रबार सीमांकनसम्बन्धी नयाँ विवाद थपिएपछि सीमांकनको विषयमा नै अन्योल बढेको छ । ‘हामी असहमतिका बाबजुद कांग्रेस–एमालेले नै अघि सारेको ६ प्रदेश मान्न तयार भएका थियौँ, तर आजको बैठकमा एमाले अध्यक्षले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईको भूभाग र अर्घाखाँची र राप्ती अञ्चलका रोल्पा, रुकुमबाहेकका जिल्ला जोडेर प्रदेश बनाउने नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसपछि विवाद मिलेन,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेसले पनि समर्थन जनाएको श्रेष्ठले बताए ।
प्रतिक्रिया