काठमाडौं, २१ साउन । नयाँ संविधानको मुख्य विवादित विषय सीमांकन र नामांकनमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ ।
राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा गठन भएको शीर्ष नेता सम्मिलत विशेष समितिले बैठकमा लगभग सबै बिषय सहमति नजिक पुगेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारका साथै चारै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरु सहभागी छन् ।
बैठकले प्रस्तावित ६ प्रदेशमा सहमति जुटाइसकेको छ । जसअनुसार अब ६ प्रदेश संघीय नेपाल बन्ने भएको छ । ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएपनि दलहरुबीचको मुख्य विवाद सीमांकनमा भने अझै सहमति भइसकेको छैन् । तर, सहमति नजिक पुगेका छन् ।
आज दिनभरी सीमांकनको टुङ्गो लागिसक्ने सम्वाद समितिका सभापति भट्टराई बुधबार बेलुका सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए । जसअनुसार आज विहान ९ बजेदेखि विशेष समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ ।
बैठकबाट बाहिरिएका नेताका अनुसार सीमांकनको मुख्य विवाद सुदूरपश्चिममै रहेको छ । कैलाली जिल्लालाई सुदूरपश्चिमै राख्ने कि अलग्याएर नवपरासीमा जोड्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । तर, अन्य प्रदेशमा भने प्रस्तावित ढाँचा अनुसार नै सहमति भइसकेको छ ।
विशेष समितिमा प्रस्तावित ६ प्रदेशको ‘मोडल’ यसप्रकार छ :
सीमांकन विवाद अन्तिम चरणमा, नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई
प्रदेश १
झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला
प्रदेश २
सप्तरीदेखि पर्सासम्म
प्रदेश ३
रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवनसम्म
प्रदेश ४
नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म
प्रदेश ५
गोरखादेखि प्युठानसम्म
प्रदेश ६
कैलाली, कन्चनपुर, सल्यानदेखि माथि, कर्णालीसहित
टुंगिन बाँकी
– भारतको पहुँच जोड्न गोरखादेखि प्युठानसम्मको प्रदेशमा ।
– नवलपरासीको गैडाकोट-दाउन्नेसम्म भाग राख्ने कि नराख्ने ?
– कैलालीको थारू समुदाय रहेको भूभाग मधेस प्रदेशमा राख्ने नराख्ने ।
– सप्तरीलाई पूर्वको प्रदेशमा राख्ने नराख्ने ।
प्रतिक्रिया