काठमाडौं, २० साउन । अपराध अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिए ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यातना दिने र दिन लगाउनेलाई उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्याइएको छ ।
थुनामा व्यक्तिलाई निर्मम, अमानवीय व्यवहार भए त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुने विधेयकमा उल्लेख रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
त्यस्तो कार्य रोक्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । प्रहरीले आफूलाई यातना दिएको भन्दै झुटो उजुरी दिने व्यक्तिलाई समेत सजाय हुने प्रावधान छ । झुटो उजुरी दिएको प्रमाणित भए १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार यातना दिने र आदेश दिन लगाउनेलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । यातना दिन प्रोत्साहित गर्ने, यातना दिन उद्योग गर्ने र यातना दिन मद्दत गर्नेलाई ३ वर्ष कैद तोकिएको छ ।
यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने र कारबाहीबाट जोगाउन भगाउनेलाई पनि सजायको भागिदार बनाइएको छ ।
त्यसो गर्नेलाई ४ वर्ष कैद वा ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । न्यायाधीशको विवेकले भ्याए दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ अनुसार कारबाही गरिँदै आएकामा गृहले त्यसमा संशोधनको आवश्यकता देखाएको हो ।
गृहले यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षमा नेपालसमेत भएको उल्लेख गर्दै यातनाविरुद्धको विधेयक आवश्यक परेको जनाएको छ ।
‘अपराधको अनुसन्धान वा पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै पनि सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुन सक्ने यातना वा निर्मम व्यवहारलाई फौजदारी कसुरसरह दण्डनीय बनाउन खोजिएको हो,’ गृहले संसद् सचिवालयमा पठाएको विधेयकमा कारण प्रष्टयाएको छ, ‘दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुन अवश्यक छ ।’
यातना दिने व्यक्तिले नाबालक, गर्भवती, ६५ वर्ष पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्तलाई यातना दिएको भए तोकिएभन्दा थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यातनाका कारण अंगभंग भए, मानसिक रूपमा रोगी भए, कुरूप र आफ्नो पेसा गर्न नसक्ने भए थप १० प्रतिशत सजाय दिइनेछ ।
प्रतिक्रिया