दैवीप्रकोप उद्धार समिति गोरखामा उजुरीको चाङ

गोरखाबजार, १९ साउन । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखामा रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा उजुरीको चाङ थुप्रिएको छ ।

अहिलेसम्म नौ हजार वटा उजुरी दर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश उजुरीको विवरणमा राहत रकम, राहत सामग्री वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उचित छानबिनको अनुरोध गरिएको छ ।

“उजुरी आउने क्रमः बढ्दो छ” सहायक प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो, “उजुरी बोकेर दिनहुँ दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा दर्ता गर्न मानिस आउँछन् ।” वास्तविक भूकम्पपीडितको नाउँमा काल्पनिक भूकम्पपीडितले राहत रकम बुझेको उजुरीमा उल्लेख रहेको सप्रजिअ पौडेलको भनाइ छ ।

साथै भूकम्पपीडित उजुरीकर्ताले ध्वस्त भएको घरको पनि प्राविधिक मूल्याङकन गर्दा ‘क’ वर्गमा नराखिएकाले पुनः गाउँमा पुगेर घर अवलोकन गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

भूकम्पले बस्नै नहुने गरी भत्किएका घरलाई ‘क’ वर्गमा सूचीकृत गरिएको थियो । तर, गोरखाका अधिकांश ग्रामीण कच्ची घरलाई ‘ख’ वर्गमा समावेश गरिएकोप्रति भूकम्पपीडित रुष्ट भएका छन् ।

चौतारोमा बसेर क्षतिग्रस्त घरको मूल्याङ्कन गरिएकाले यथार्थ विवरण नआएको धुवाँकोट गाविसवासीले बताएका छन् ।

धुवाँकोटका भूकम्पपीडित प्राविधिक टोलीले ‘बदमासी गरेर क वर्ग लेख्नुपर्नेमा ख वर्ग लेखेको’ भन्दै सच्याउन माग राखेर जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति कहाँ आएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले पुनः प्राविधिक पठाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि धुवाँकोटवासी फर्किएका छन् ।

वैशाख २९ गतेअघि नै घरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएकाले २९ गतेको भूकम्पले थप क्षति पु¥याउँदा धुवाँकोटमा समस्या भएको समितिले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममाः घर छुट भएको ठाउँमा प्राविधिक पठाएर यर्थाथ विवरण लिइने सप्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो । “उजुरी दिनेहरु वास्तविक भूकम्पपीडित हो, होइनन् एकीन गरेर छानबिन गरिन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिकको टोली नपुगेका घर रहेछन् भने हामी पुनः इन्जिनियर पठाएर यथार्थ विवरण सङ्कलन गछौँ ।”

साथै भूकम्पपीडितको रातो कार्ड बनाउन माग गर्दै उजुरी पनि आएको छ । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले सरकारी वकिल महेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वमा राहत वितरणमा दुरुपयोग भए, नभएकाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

समितिले छड्के अनुगमन गरी राहत लिए, नलिएबारे अनुगमन गरेको हो । गाविस सचिवहरुले पनि राहतबाट वञ्चित भएकाको नामावली टिपोट गरिरहेको जनाएका छन् । राहत लिन छुटेकाले एक हप्ताभित्र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति वा गाविस कार्यालयमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको पौडेलले बताउनुभयो ।