लोकमानले किन हतारमा हात अघि बढाउँछन्, अख्तियारलाई अर्को झट्का

काठमाडौं, १९ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको अभियोग प्रमाणहीन र अविश्वसनीय भएको निष्कर्षका साथ विशेष अदालतले पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ ।

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्य न्यायाधीशहरू भूपेन्द्रप्रसाद राई र नरेन्द्रकुमार सिवाकोटीको सोमबार बसेको इजलासले अख्तियारको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

अख्तियारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित २३ जनालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा २०७१ कात्तिक ११ मा मुद्दा चलाएको थियो ।

उपकुलपति खगेन्द्र भट्टराई, पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल, रजिस्ट्रार मानबहादुर केसी, पूर्वरजिस्ट्रार ओमप्रकाश शर्मा, कार्यकारी परिषद् सदस्य दीपकराज पौडेल, इन्द्रप्रसाद तिवारी, भवानीप्रसाद पाण्डे, ज्ञानेश्वर शर्मा, चन्द्रमणि पौडेल, ईश्वरचन्द्र बानियाँ, विज्ञान संकायका डिन सुरेश बाँस्तोला, परीक्षा नियन्त्रक बलराम भट्टराई, पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक कर्णवीर पौडेल, कामु परीक्षा नियन्त्रक पूर्णचन्द्र शर्मा, योजना महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर खडका, उपप्रशासकहरू यादव थापा, रवीन्द्रप्रसाद बराल, होमबहादुर थापा, गोवर्द्धन भट्टराई, कन्सल्टेन्ट प्रमुख पदमबहादुर शाही, प्राविधिक शाखा प्रमुख विनोद ढकाल, ठेकेदार रामेश्वर भण्डारी र सुरेश बराललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रमाण मेटाउने आशंकामा उनीहरूलाई अख्तियारले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर पहिलो सुनुवाइमै विशेष अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरूलाई थुन्न नपर्ने र धरौटी पनि लिन नपर्ने भन्दै साधारण तारेखमा छाडेको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारले बिनाधरौटी छाड्ने विशेषको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । अभियुक्तहरूलाई धरौटी लिनुपर्ने उसको मागदाबीसँग सर्वोच्च पनि सहमत हुन सकेन ।

उसले मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी नै भएको र विशेषले गरेको सुरुवाती आदेश मिलेकै देखिएको भन्दै सदर गरिदिएको थियो । ‘अख्तियारले सरासर झुटो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाएको थियो’, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘अदालतले तथ्य केलाएर सफाइ दिएको हो ।’

विद्यार्थीलाई चन्दा दिएको, भवन बनाउन ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई ढिलाइको पैसा नतिराएको, ५० हजार घूस लिएर विज्ञानको शिक्षक राखेको, बन्द हुँदा आफ्नो गाडी नचलाएर ट्याक्सी चढी विश्वविद्यालयको पैसा खर्च गराएको, परीक्षा हुँदा तीन महिना अतिरिक्त पैसा लिएको, इन्धन खर्च बढी गराएको लगायत १३ शीर्षकमा तीन करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

‘विज्ञान विषयको शिक्षकै पाइँदैन, त्यो राख्नलाई ५० हजार घूस खाएको भनिएको छ’, थापाले भने, ‘फेरि त्यसमाथि घूस खुवाउने भनिएकालाई चाहिँ मुद्दै चलाइएको छैन, अख्तियारको यस्तैयस्तै मनलाग्दी अभियोजनलाई अदालतले कसरी गलत ठहर नगरी बस्न सक्थ्यो र ?’

विश्वविद्यालयको प्रशासन स्वायत्त हुने र उसले गर्ने निर्णयको ढाँचामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले अख्तियारको दाबी निधारार भएकाले सबैले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयले दिएको चाररपाँच हजार चन्दालाई समेत भ्रष्टाचार भन्नु हास्यास्पद भएको उनीहरूको तर्क थियो ।

विभिन्न क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा घूस लिएको र विभिन्न किन्दा बढी पैसा देखाएर नक्कली बिल पेस गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । प्रक्रियै नपुगेको विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिएको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख थियो ।