काठमाडौँ, १८ साउन । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ को प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी राष्ट्रपतिबाट सो ऐन प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्ले यही साउन १६ गते बोक्सी आरोप लगाएर शारीरिक र मानसिक यातना दिनेलाई कडा सजाय दिने गरी तयार गरिएको सो ऐन पारित गरेको थियो । संसदमा व्यापक छलफलपछि सो ऐन पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले २०६७ मा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा बोक्सीको आरोप लगाई अमानवीय यातना दिनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने ऐन प्रस्ताव गरेको थियो । ऐन प्रस्ताव गरेको करिब ६ वर्षपछि ऐन पारित भएको हो ।
धामी झाँक्री, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र र झारफुकको माध्यमबाट बोक्सीको आरोप लगाउनेलाई सात वर्षसम्म कैद र रु ७० हजार जरिवाना हुने नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बोक्सी आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गरेर पीडित बसेको स्थानबाट निकाला गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ ।
नयाँ ऐनले बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, बिषालु वा जैविक पदार्थको प्रहार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यातना दिएको प्रमाणित भए १० वर्ष कैद र रु एक लाख जरिवाना, अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजार जरिवाना, निकाला गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना, धामी झाँक्रीको माध्यमबाट आरोप लगाउनेलाई सात वर्ष कैद र रु ७० हजार जरिवाना, प्रहरी अनुसन्धानमा दखल दिन खोजे रु ३० हजार जरिवाना र तीन महिना कैद र बोक्सीको आरोपमा यातना दिने व्यक्तिलाई उक्साउनेलाई समेत सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया