कैलाली प्रशासन कार्यालयद्वारा तीन करोड बढी राजश्व संकलन

– दीपक ओली
धनगढी, १७ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा विभिन्न सेवासुविधा प्रदान गरेवापत तीन करोड बढी रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार उल्लेखित रकम मध्ये सबैभन्दाबढी राहदानी दस्तुरबाट दुई करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो भने सबैभन्दाकम परिक्षा शुल्कबाट दुई हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन भएको हो ।

यसैगरि संघसंस्था दर्ता तथा नविकरण रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट छ लाख ८४ हजार ६७५ रुपैयाँ, हातहतियार ईजाजत नविकरण वापत तीन लाख ९२ हजार ५० रुपैयाँ, प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवानाबाट चार लाख २९ हजार ५९० रुपैयाँ, बेरुजु असुल २५ हजार रुपैयाँ र मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक स्थानमा हो हल्ला गर्नेबाट दण्ड जरिवानाबाट तीन लाख ४० हजार १६५ रुपैयाँ गरी गरेर कूल तीन करोड एक लाख १४ हजार २८० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत चिरन्जिबी घिमिरेले बताए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कार्यालयमा रहेका केहि सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी एक सय १७ मुद्दा मध्ये ९३ वटा मुद्दाको फैसला, हातहतियार खरखजना सम्बन्धी आठ मुद्दा मध्ये सात वटा मुद्दाको फैसला, दूषित खाद्य, न्यून गुणस्तर सम्बन्धी ३८ मुद्दा मध्ये २४ वटा मुद्दाको फैसला, सवारी दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायर भएका दुई वटै मुद्दाको फैसला भएको प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेका अनुसार कालो बजार तथा अन्य सामाजिक अपराध सम्बन्धी परेका चार वटै मुद्दाको फैसला भएको छ भने सवारी दुर्घटना गरी तेस्रो पक्षको भराई दिलाउने सम्बन्धी ६१ मध्ये ४५ मुद्दाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, जग्गा रोक्का, बाटो साँधमिचेको, शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी परेका तीन सय ६९ मुद्दाको फच्यौट गरिएको छ भने लैगिक तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी परेका ५९ मुद्दाकै फैसला गरिएको छ ।

यसैगरि, प्रशासन कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन अन्तरगत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वंशजका आधारमा २३ हजार ६१ र अंगक्रित ४९, नागरिकताको प्रतिलिपि १८ हजार ७०२ र नाबालक परिचय पत्र एक सय ४७ थान वितरण गरेको जनाएको छ ।

उता, सोही आर्थिक वर्षमा द्रुत सेवा मार्फत काठमाडौंबाट लिने गरि पाँच हजार २२७ जनालाई सिफारिस र कार्यालयबाट राहदानी पाँच हजार ५४१ थान राहदानी वितरण गरिएको छ भने दैवी प्रकोपमा परेका एक सय ६९ जनालाई १५ लाख १५ हजार ८०० रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए ।