काठमाडौँ, १६ साउन । संविधानसभामा थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थारु सभासद्हरुले थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई स्वायत्त र संरक्षित प्रदेश निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
थारु सभासद्ले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लामो समयदेखि छुट्टै पहिचान भएको र आफ्नै मौलिक संस्कृति भएको थारुहट क्षेत्रमा छुट्टै प्रदेश निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।
उहाँहरुले आज संयुक्तरुपमा चार दलका शीर्ष नेता र संविधानसभा, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा थारु समुदायसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति र सम्झौता प्रारम्भिक मस्यौदामा नआएकामा रोष प्रकट गर्दै पूर्व सहमतिअनुसारको मस्यौदा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
थारु सभासद्ले उठाएको प्रमुख विषयमा प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सीमाङ्कन गर्दा कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरेसहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सभासद् तेजुलाल चौधरीले चुरेसहितको दक्षिणी भागलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा एनेकपा (माओवादी)का सभासद् गौरीशंकर चौधरी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारुको अधिकारलाई दलका नेताले वेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्नुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी नरहेको बताउनुभयो ।
थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरीले थारुहरु २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म आन्दोलन गर्दा सरकारसँग भएको सहमति सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया