सांसदहरूले संसदमा बालक बलिको विषयमा किन बहस गरेनन् ?

काठमाडौं, ११ साउन । नवलपरासीको कुडिया गाविसका दश वर्षीय बालकलाई छिमेकीले बलि दिएको विषयले संसद्मा पर्याप्त स्थान पाएन ।

गत मंगलबार आफ्नो १८ वर्षको छोराको उपचारका लागि भन्दै शिवमंगल कोहारका १० वर्षका छोरा सोनु चोहारको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको समाचार सौर्य दैनिकले छापेको छ ।

सोनुको शव शुक्रबार भेटिएपछि संसद्मा यो विषयमा हंगामा हुने र महत्वपूर्ण निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा गरिएपछि संसद्मा तीन जना सांसद्ले मात्र यो विषय उठाएका छन् ।

नवलपरासीका मात्र तीन सभासद्ले संसद्मा आवाज उठाएपछि उनीहरूले वर्वर अपराध रोक्न राज्यको तर्फबाट यस्तो घटना कहिले पनि नहुने नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद्हरूले सदनमा प्रश्न उठाएपछि सभामुखले घटनाका विषयमा सरकारलाई कुनै रुलिङ गरेका छैनन् ।

कांग्रेस सांसद् विक्रम खनाल, एमाले सांसद् बैजनाथ चौधरी र एमाओवादी सांसद दुलारी हरिजनले मात्र यो विषय संसद्मा उठाएका छन् ।

संसद्को बैठकमा समय मागेर बोल्दै सांसदहरूले नियमअनुसार हत्यामा संलग्नहरूले कानुनी
कारबाही पाउने भए पनि घटनाका पछाडिका पात्रको खोजी तथा यस्ता घटना नदोहोरिन गर्नुपर्ने कामका विषयमा नीतिगत सुझावका लागि छानबिन समिति बनाउन माग गरे ।

‘नवलपरासीको कुडिया गाविसमा अत्यन्त दुःखद घटना घटेको छ, हत्या गरिएका बालकका पिता कहार मात्र होइन सम्पूर्ण समाज नै स्तव्ध भएको छ’ कांग्रेस सांसद् विक्रम खनालले भने, ‘हत्यारासहित संलग्न भएकाहरू पक्राउ परेका छन्, उनीहरूलाई कानुनी कारबाही त हुने नै छ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा घटनामा संलग्नहरूको खोजी र कारबाही गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ ।’ उनले ‘यो घटनालाई सामान्य रूपमा नहेरी सरकारले विशेष कदम चालोस्’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले सांसद् बैजनाथ चौधरीले नवलपरासी जिल्लामा एउटा अचम्मको घटनाले सबै नेपालीको शिर झुकाएको बताए । ‘यो हामी सबै नेपालीका लागि लाजमर्नुको घटना घटेको छ’ चौधरीले भने, ‘निन्द्रामा बरबराउने छोराको उपचारका लागि छिमेकीको छोरा बली दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।’

उनले मंगलबार पूजा कोठामा बलि दिएका उनको हत्याबारे शुक्रबार मात्र सार्वजनिक भएको भन्दै ‘२१औँ शताब्दीमा यस्ता घटना घट्दा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन रु’ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘आजको युगमा पनि मानिसलाई बलि दिने काम कस्तो हो रु’ उनले भने, ‘अदालतले दिने फैसला, प्रहरीले गर्ने कारबाही स्वभाविक रूपमा हुन्छन् नै तर राज्यले जिम्मा लिएर एउटा निर्णय गर्नुप-र्या, यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन भएन ।’