तामझाम र करोडौ खर्च गरेर ल्याइएको जनताको सुझाव संविधानमा नसमेटिने, ४० जिल्लाका सुझाव आएनन्

काठमाडौं, ९ साउन । नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानसभामा जनताको सुझाव पुर्‍याउने म्याद अनिश्चित भएको छ ।

जिल्ला गएका सांसदको टोलीले संविधान मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावको प्रतिवेदन समितिमा नबुझाउँदा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने मितिसमेत अनिश्चित भएको समाचार सौर्य दैनिकले छापेको छ ।

प्रतिवेदनका लागि सात गतेसम्मको समय संविधानसभाले उपलब्ध गराए पनि अझै ४० जिल्लाका प्रतिवेदन नै समितिमा नपुग्दा एकीकृत प्रतिवेदन निर्माण अनिश्चित भएको छ ।

‘अहिलेसम्म सबै जिल्लाका प्रतिवेदन नै आएका छैनन्, शुक्रबारसम्म जम्मा ३५ प्रतिवेदन मात्र आइपुगेका छन्’ नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिकी सभापति प्रमिला राणाले भनिन्, ‘पहिला सबै जिल्लाको प्रतिवेदन नआउँदासम्म त एकीकृत प्रतिवेदन बनाउन नै पाइँदैन, कसरी संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउने ?’ उनले शुक्रबार साँझसम्म जम्मा ३५ प्रतिवेदन मात्र समितिमा आइपुगेको जानकारी दिइन् ।

‘कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार पारेर पनि सभासद्ले समयमा हस्ताक्षर नगरिदिएको तथा कर्मचारीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सभासद्को सहमति नभएकोलगायतका कारण प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको छ’ सभापति राणाले भनिन्, ‘त्यसैले सबै प्रतिवेदन आएपछि जनताको सुझाव समेटिने गरी एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारेर संविधानसभामा बुझाउने हो, के के बित्दो छ र ?’ उनले मुख्य कुरा जनताको सुझाव संविधानसभामा पुग्नु भएको बताइन् ।

के गर्दै छ उपसमिति ?

संविधान सुझाव प्रतिवेदन उपसमितिका संयोजक प्रेमबहादुर गिरी सबै प्रतिवेदन आएपछि थप तीन दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘हामीले सबै प्रतिवेदन सात गतेभित्र आइसक्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो दुई दिन पछि धकेलिने संकेत देखिएको छ, ’ संयोजक गिरीले भने, ‘यदि नौ गते सबै प्रतिवेदन आएमा हामी १२ गतेसम्म एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्न सक्छौँ ।’

उनले ‘कन्डिसनल’ अवस्था भएको भन्दै शनिबार पनि सबै प्रतिवेदन नआए १२ गते पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसक्ने बताए । अहिले समितिले के गर्दै छ त रु गिरीले भने, ‘हामी अहिलेसम्म आएका प्रतिवेदन प्रशोधनको काममा लागिरहेका छौँ, शनिबार थप ४० प्रतिवेदन आएपछि सबैको प्रशोधन थालेर एकीकृत प्रतिवेदन निर्माणमा लाग्नेछौँ ।’

उनले जिल्ला–जिल्लाका प्रतिवेदन ढिला आए पनि प्रशोधनसहित आउँदा उपसमितिलाई सहज हुने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए ।

कस्तो छ सुझाव प्रशोधन विधि ?

उपसमिति संयोजक गिरीले सबैका सुझाव समेटिने गरी सुझाव प्रशोधनको विधि तय गरेको बताए । ‘यो जनमत संग्रह होइन, जनमत संकलन हो, हामीले संख्या होइन, विचारको गुणस्तर हेर्ने हो’ संयोजक गिरीले भने, ‘धेरै संख्याबाट आएको वा कम संख्याभन्दा पनि त्यसको गुणमा केन्द्रित भएर सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्छौं ।’

उनले प्रतिवेदनले कुन विषयमा कति सुझाव आए भन्ने विषयमा ध्यान नदिने बताए । ‘हामी एउटा विचार नछुटोस् र नदोहोरियोस् भन्नेमा सचेत छौँ, संविधान ३७ भाग २९७ धारा र सात अनुसूचीमा आएका सुझावलाई छुट्टाटुट्टै समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्छौं, अन्तिम रूप दिने कामचाहिँ संविधानसभाको हो ।’

त्यसो भए संविधानका भाग, धारा र अनुुसूचीमा नभएका विषयचाहिँ के हुन्छन् त ? गिरीले उपसमितिले ती विषय संविधानसँग सम्बन्धित भएमा जनताको राय सुझाव शीर्षकमा प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी दिए ।

समितिमा ४० जिल्लाबाट सुझाव नआउँदा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने समय पछि धकेलिरहेको छ । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि पनि त्यो प्रतिवेदनमा उपसमितिमा छलफल पछि पारित गरेर मात्र समितिमा पठाउनुपर्छ ।

यसबाहेक समितिको बैठकमा समेत प्रतिवेदन सबै सदस्यले हेरेर ती सुझावमा आफ्नो धारणा राखेर पारित गरेपछि मात्र एकीकृत प्रतिवेदन सभाध्यक्षकोमा पुग्छ ।

संविधानसभाले गत सात गते नै जनताको सुझावको प्रतिवेदन आउने अपेक्षासहित साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने गरी तयारी गरेको छ ।

तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाउने मिति नै सात दिन पछि धकेलिँदा संविधान जारी गर्ने अन्तिम मिति समेत प्रभावित हुनसक्ने खतरा बढाएको छ ।